समीक्षा बैठक में जानकारी नहीं दे पाए बैंक अधिकारी

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर

बैंक प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक में बैंकर्स सही जानकारी नहीं दे पाए। जिस पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने उन्हें फटकार लगाई। कई बैंक प्रतिनिधि भी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने लीड बैंक अधिकारी को दोबारा समीक्षा बैठक रखने तथा बैंकर्स को अगली बैठक में पूरी जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए।

कलक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बैंक बैंक अधिकारियों को समन्वय बनाकर आम लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित बहुउद्देशीय योजना के कई आवेदन बैंक स्तर पर लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने बैंकर्स को फटकार लगाई। कहा कि पीएमईजीपी के तहत बैंकों को भेजा गया कोई भी आवेदन निरस्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीएमईजीपी के साक्षात्कार में स्वयं बैंकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करते हुए लाभार्थी को ऋण स्वीकृत किया जाता है। निर्देश दिए कि यदि किसी लाभार्थी के आवेदन में कमियां हैं तो संबंधित विभाग के साथ तत्काल समन्वय करते हुए कमियां शीघ्र दूर करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कतिपय बैंकों की धीमी प्रगति तथा स्टैंड अप इंडिया के तहत किसी भी बैंक की ओर से एक भी लाभार्थी को लाभांवित न किए जाने पर चिंता जताई। प्रत्येक बैंक को कम से कम एक महिला, एक अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम लगाने हेतु ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यूनियन बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक की विभिन्न योजनाओं में खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। बीओबी, यूनियन, ¨सडिकेट, यूकों आदि बैंकों के प्रतिनिधियों ने समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित न रहने पर लीड बैंक अधिकारी को संबधित बैंकों के कंट्रोलर को अवगत कराने को कहा। जनपद के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी ने बैंकर्स को वी-सेट स्थापित करने तथा बीसी (बै¨कग क्रासपोंडेट) की नियुक्ति सुनिश्चित करते हुए शीघ्र बैंकिंग सेवा बहाल करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन दूरस्थ गांवों में अभी तक बीसी तैनात नहीं किए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में बीसी की नियुक्ति हेतु जिला पूíत अधिकारी से समन्वय करते हुए सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को बीसी नियुक्त करें। मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में आधार आधारित भुगतान के लिए जिले में 9872 लाथाíथयों का आधार सीडिंग कार्यो को शीघ्र पूरा करने को कहा। आधार सी¨डग के बाद भी कतिपय लाथाíथयों का पैसा दूसरे लाभार्थी के खाते में जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच कर संबंधित बैंकों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए।