'भवन कर' दबाने में सरकारी विभाग तक पीछे नहीं
पालिका क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिक तो छोडि़ए यहां सरकारी विभाग भी भवन कर दबा रहे हैं।
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : पालिका क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिक तो छोडि़ए यहां सरकारी विभाग भी 'भवन कर' दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। स्वास्थ्य विभाग का सीएमओ कार्यालय इनमें सबसे आगे है। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर अब तक 8,27,808 रुपये बकाया चढ़ चुका है। जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय सबसे कम 16125 रुपये का बकाएदार है। कई वर्षो से टैक्स दबाए बैठे इन सरकारी विभागाध्यक्षों को अब नोटिस ने नोटिस थमा दिए हैं। वहीं 'भवन कर' से कन्नी काटने वाले 29 बकाएदारों समेत पांच दुकानदारों की आरसी काट दी गई है।
दरअसल, आर्थिक रीढ़ मजबूत करने में जुटी पालिका की राह में बकाएदार अक्सर रोड़ा बनते रहे हैं। अन्य टैक्स का जिक्र छोड़ 'भवन कर' की ही बात करें तो पालिका क्षेत्र में रहने वाले नागरिक ही नहीं सरकारी विभाग भी कंजूसी दिखाने में पीछे नहीं हैं। बड़े बकाएदारों की सूची में सीएमओ कार्यालय, जिला क्रीड़ा फिर वन विभाग शामिल हैं। पूर्व में चेतावनी नोटिस के बावजूद बकाया न चुकाने पर अब पालिका ने पहले चरण में सात विभागों को चेतावनी नोटिस भेज दिए हैं।
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पांच दुकानदार व 29 भवन स्वामियों की कटी आरसी
गृहकर दबाए 29 लोगों की भी आरसी काट दी गई है। इन सभी बकाएदारों को पूर्व में चेतावनी नोटिस भेजे गए थे। इसके बावजूद टैक्स न चुकाने पर इनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया गया है। वहीं पालिका के पांच दुकानदारों की भी आरसी काटी गई है।
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किस विभाग पर कितना बकाया
= सीएमओ कार्यालय : 8.27 लाख
= जिला क्रीड़ा : 2.12
= वन विभाग : 1.20
= शिक्षा विभाग : 53,101
= बीएसएनएल : 65000
= फल उद्योग : 26875
= जिला उद्यान : 16125
कुल 1320977 रुपये बकाया।
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'कई वर्षो से भवन कर न चुकाने वाले सरकारी विभागाध्यक्षों को नोटिस भेज दिया है। इसके बावजूद भुगतान न किया गया तो आरसी काटी जाएगी।
- श्यामसुंदर प्रसाद, ईओ पालिका'