नियुक्तियों पर लगी रोक लोकतंत्र के खिलाफ
मूलनिवासी संघ ने कोविड-19 की आड़ में सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण को गरीब विरोधी बताया गया है।
संवाद सहयोगी, द्वाराहाट : मूलनिवासी संघ ने कोविड-19 की आड़ में सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण को गरीब विरोधी बताते हुए तत्काल रोक लगाने की माग की है। साथ ही नई नियुक्तियों पर लगाई गई रोक को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए महामहिम राष्ट्रपति से देश व गरीब लोगों के हित में निर्णय लेने की गुहार लगाई है।
मूलनिवासी संघ कार्यकर्ता शुक्त्रवार को तहसील पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी अनूप सिंह नेगी को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसमें सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण व नियुक्तियों पर लगाई गई रोक को गरीब विरोधी निर्णय बताया गया है। संगठन ने निजी संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करने, बैकलॉग के पदों को शीघ्र भरे जाने, श्रमप्रधान उद्योगों को बढ़ावा दे बेरोजगारी को कम करने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगा प्राइवेट अस्पतालों व विद्यालयों को समाप्त कर सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने की भी माग की है। ज्ञापन देने वालों में संगठन के प्रातीय संगठन सचिव गणेश आर्या, तहसील अध्यक्ष महेश चंद्र आर्या, ग्राम प्रधान कृष्ण कुमार, बिशन राम, कपिल आर्या, प्रमोद कुमार, जगदीश चंद्र, जेपी टम्टा आदि शामिल हैं।