Move to Jagran APP

जिले में अब तक 53 हजार शौचालय बनाए, नए प्रस्ताव पर काम शुरू

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : जिले को बीते दिनों सभी 11 ब्लाकों में 53 हजार शौचालय बनाए जाने के

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Jun 2018 11:08 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jun 2018 11:08 PM (IST)
जिले में अब तक 53 हजार शौचालय बनाए, नए प्रस्ताव पर काम शुरू
जिले में अब तक 53 हजार शौचालय बनाए, नए प्रस्ताव पर काम शुरू

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : जिले को बीते दिनों सभी 11 ब्लाकों में 53 हजार शौचालय बनाए जाने के बाद खुले में शौच मुक्त होने का तमगा मिल गया है। इसके बाद भी अभी नए परिवारों की तरफ से मांग के बाद लगभग 1500 नए शौचालय बनाए जाने के लिए लक्ष्य मिला है। अब जो भी निर्माण होगा वह मनरेगा के तहत किया जाएगा। इसमें 12 हजार रुपये की लागत निर्माण में खर्च की जानी है।

loksabha election banner

डीडीओ मोहम्मद असलम ने बताया कि बीते दिनों पूरे जिले में 53 हजार शौचालय बनाने का लक्ष्य पूरा किया गया। इसमें सभी का निर्माण स्वजल योजना के तहत किया गया। सरकार की तरफ से खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। 11 ब्लाकों में कुछ नए परिवारों की तरफ से इस वर्ष के लिए शौचालय के लिए प्रस्ताव मिलने पर इसका निर्माण मनरेगा से कराया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सूची का मिलान करने के बाद लक्ष्य के अनुसार पात्र परिवारों को लाभ दिया जाना है। सरकार ने जिले का लक्ष्य 1500 नए शौचालय का तय किया है। डीडीओ ने बताया कि मनरेगा के तहत भी प्रति शौचालय के हिसाब से 12 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। तय लक्ष्य की संख्या आगामी दिनों में बढ़ भी सकती है। पूरा प्रयास है कि हर घर को योजना का लाभ मिले। इसके साथ ही मनरेगा के तहत गांवों में विकास कार्यक्रम के तहत चाल-खाल बनाने का काम भी चल रहा है। ताकि बरसात का पानी एकत्र किया जा सके। हरेला पर्व पर वृक्षारोपण का काम बड़े स्तर पर किया जाना है। इसमें मनरेगा के तहत गड्ढों की खुदाई का काम लगभग पूरा हो गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.