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तीन माह का फिक्स चार्ज माफ करने की मुख्यमंत्री से वाराणसी व्यापार मंडल की गुहार

फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से व्यापारियों के लिए बिजली संबंध मामलों में छूट देने की मांग की है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Sat, 27 Jun 2020 07:30 AM (IST)Updated: Sat, 27 Jun 2020 05:16 PM (IST)
तीन माह का फिक्स चार्ज माफ करने की मुख्यमंत्री से वाराणसी व्यापार मंडल की गुहार
तीन माह का फिक्स चार्ज माफ करने की मुख्यमंत्री से वाराणसी व्यापार मंडल की गुहार

वाराणसी, जेएनएन। फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल की वाराणसी मंडल की टेलीफोनिक बैठक शुक्रवार को पूर्वांचल प्रांत प्रभारी प्रेम मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। इसमें मंडल के अध्यक्ष व महामंत्री के साथ गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली के अध्यक्ष व महामंत्री शामिल हुए। पूर्वांचल प्रभारी ने बताया कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी लखन लाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री से व्यापारियों के लिए बिजली संबंध मामलों में छूट देने की मांग की है। इस संबंध में फेडरेशन की ओर से सीएम को योगी आदित्यनाथ को पत्र भी भेजा गया है।

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पदाधिकारियों ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के उद्योगपति और व्यापारियों को विद्युत बिल में लाकडाउन और अनलॉक अवधि में फिक्स चार्ज और औसत के आधार का सही आंकलन किया जाना जरूरी है। जिन व्यापारी और उपभोक्ताओं की पंजीकरण आदि कार्यों की तिथि लॉकडाउन में निकल गई है उन्हेंं मौका देते हुए तिथि को 31 जुलाई तक बढ़ाने की मांग भी की गई है। मंडल अध्यक्ष ध्रुव सोनी ने कहा कि विद्युत बिलों में बड़ी खामियां सामने आ रही हैं। इस गंभीर आर्थिक दौर में फेडरेशन सरकार से मांग करता है कि जो विद्युत बिलों में फिक्स चार्ज और औसत यूनिट का आधार माना गया है वह तो चालू समय के उद्योग और व्यापार का है अत: इसे सुधार कर बिल भेज जाए। कारोबार ठीक से नहीं होने से आमदनी नहीं हई और अन्‍य खर्च भी ज्‍यादा होने से सरकार इस दिशा में कुछ राहत देने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। बैठक में वाराणसी मंडल के महामंत्री अशोक जायसवाल, मंत्री व प्रवक्ता सोमनाथ विश्वकर्मा, मनीष गुप्ता, गौरव सोनेजा, मनोज अग्रवाल, बृजेश यादव, संदीप गुप्ता आदि थे।

व्यापारियों की यह प्रमुख मांगें

-विद्युत बिल में फिक्स चार्ज से छूट तीन माह तक किया जाएं।

-औसत का सही आंकलन करके विद्युत बिल निर्गत किए जाएं।

- आवेदन की पंजीकरण सीमा 31 जुलाई तक किया जाए।


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