यूपी बोर्ड : तीन कमरे वाले विद्यालय भी बन गए परीक्षा केंद्र, सीसीटीवी कैमरायुक्त विद्यालय सूची से हुए बाहर
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) द्वारा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा-2020 के लिए केंद्रों की सूची जारी होते ही आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है।
वाराणसी, जेएनएन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) द्वारा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा-2020 के लिए केंद्रों की सूची जारी होते ही आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन सोमवार को करीब 25 विद्यालयों ने आपत्ति जताई है। प्रधानाचार्यों का दावा है कि तीन कमरे वाले विद्यालयों को भी केंद्र बना दिया गया। जिन विद्यालयों में वॉयस रिकार्डरयुक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें भी सूची से हटा दिया गया है। जबकि जिन विद्यालयों में कैमरे नहीं है उसे केंद्र बना दिया गया है।
बोर्ड ने जनपद में 107000 अभ्यर्थियों के लिए 142 परीक्षा केंद्र्र बनाया है। गत परीक्षा में बने 37 केंद्र इस बार कट गए हैं। इसमें सनातन धर्म इंटर कालेज जैसे कई अच्छे विद्यालय भी शामिल हैं। 30 नए विद्यालयों को सूची में शामिल किया गया है। इसमें राजकीय हाईस्कूल (बैलिया) के पास महज तीन कमरे हैं। इसी प्रकार उडिय़ा बाबा इंटर कालेज (बैजलपट्टी), जय नारायण इंटर कालेज सहित कई ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें अब तक सीसी टीवी कैमरा नहीं लगे हैं। जबकि केंद्र के लिए वॉयस रिकार्डर युक्त सीसी टीवी कैमरे का मानक अनिवार्य हैं। ऑनलाइन केंद्र निर्धारण में मानक की भी अनदेखी हुई है। बहरहाल इसे लेकर विद्यालयों में खलबली मची हुई है। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. वीपी सिंह ने विद्यालयों को नवंबर को शाम पांच बजे तक विद्यालय अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है।
दोबारा होगा भौतिक सत्यापन
बोर्ड ने इस बार 30 नए विद्यालयों को केंद्र बनाया है। डीआइओएस ने बताया कि आपत्तियों को देखते हुए इन विद्यालयों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। विभागीय व एसडीएम दोनों स्तरों पर जांच कराई जाएगी।
डीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक
आपत्तियों के निस्तारण के लिए डीएम की अध्यक्षता में जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। इसमें प्रत्यावेदनों के अलावा विभागीय व एसडीएम की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।
संशोधन कर ऑनलाइन बोर्ड को देंगे सूचना
डीआइओएस ने बताया कि डीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में केंद्रों की सूची पर संशोधन पर विचार होगा। इसके बाद संशोधित सूची बोर्ड को ऑनलाइन भेजी जाएगी ताकि बोर्ड 30 नवंबर तक केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर सके।