प्राथमिक विद्यालयों से उठेगी टाट-पट्टी, डेस्क-बेंच आपरेशन कायाकल्प की प्राथमिकता में शामिल
शासन परिषदीय विद्यालयों से टाट-पट्टी समेटने की तैयारी में जुट गई है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क-बेंच की सुविधा ऑपरेशन कायाकल्प के प्राथमिकता में शामिल है।
वाराणसी, जेएनएन। शासन परिषदीय विद्यालयों से टाट-पट्टी समेटने की तैयारी में जुट गई है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क-बेंच की सुविधा ऑपरेशन कायाकल्प के प्राथमिकता में शामिल है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से अगले सत्र तक सभी परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में स्कूली शिक्षा के महानिदेशक विजय किरन आनंद ने सभी ग्राम पंचायतों को पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ग्राम निधि सहित अन्य किसी निधि से परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रथम चरण में सभी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल, विद्यालयों का मरम्मत, फर्श में टाइल्स, विद्युतीकरण, रंगाई-पुताई का निर्देश दिया है। वहीं द्वितीय चरण में प्रथम प्राथमिकता फर्नीचर को दी गई है। इसके अलावा चहारदीवारी, गेट का निर्माण, इंटरलॉकिंग, अतिरिक्त कक्ष का निर्माण सहित अन्य कार्य कराने का निर्देश दिया है। कुल मिलाकर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत शासन विद्यालयों का कायाकल्प करने की तैयारी में जुटा हुआ है।
1014 प्राथमिक विद्यालय
360 पूर्व माध्यमिक विद्यालय
1374 कुल विद्यालय
डेस्क-बेंच उपलब्ध
178 प्राथमिक विद्यालय
239 पूर्व माध्यमिक विद्यालय
417 कुल विद्यालय
फर्नीचर का इंतजार
836 प्राथमिक विद्यालय
121 पूर्व माध्यमिक विद्यालय
957 कुल विद्यालय
परीक्षा की तैयारी में जुटे परीक्षार्थियों का सहयोग करेगी पुलिस
बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यूपी पुलिस एक खास कदम उठाने जा रही है। परीक्षा की तैयारी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। खासकर डीजे या अन्य किसी माध्यम से शोरगुल कर परीक्षार्थी को परेशान करने वालों की शिकायत छात्र डायल 112 पर कर सकते हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर परीक्षार्थियों का सहयोग करेगी। सबसे अच्छी बात कि परीक्षार्थियों या उनके परिवार का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। यह सुविधा 31 मार्च तक छात्रों को दी गई है, जिसका फायदा बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों को मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए यह पुलिस की एक अच्छी पहल माना जा रहा है।