पंचायत चुनाव : प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 5000 डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल होगा आरक्षित, शासन का फरमान
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में सुचारू रूप से ईंधन व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए सोमवार को जिला पूर्ति कार्यालय में डीएसओ सुनील कुमार पुष्कर की अध्यक्षता में तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।
आजमगढ़, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में सुचारू रूप से ईंधन व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए सोमवार को जिला पूर्ति कार्यालय में डीएसओ सुनील कुमार पुष्कर की अध्यक्षता में तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।
डीएसओ ने तेल कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत चुनाव में अपने से संबंधित पेट्रोल पंपों पर कम से कम 5000 लीटर डीजल व 2000 लीटर पेट्रोल को आरक्षित कर लिया जाए। यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक पेट्रोल पंपों पर कम से कम 200-220 उधार पर्ची यथाशीघ्र जिलापूर्ति कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाए। निर्वाचन अवधि में जिले के पेट्रोल पंपों पर डीजल व पेट्रोल की उपलब्धता बनाई जाए। पेट्रोल पंपों पर महिला व पुरुष शौचालयों को अलग-अलग व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं। उसकी नियमित साफ-सफाई कराने, पेट्रोल पंपों पर आरओ के साथ शुद्ध पेयजल प्रत्येक दशा में उपलब्ध किए जाने, मुफ्त हवा की व्यवस्था सुनिचित करने के निर्देश दिए। यह भी निर्देश दिए कि पेट्रोल पंपों पर प्रथम चिकित्सा व्यवस्था नई दवाओं सहित उपलब्ध कराया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करें।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारण को शासन से ब्योरा तलब
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की तैयारी तेज हो गई है। मतदान केंद्र व मतदेय स्थलों के निर्धारण, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और मतदानकर्मियों की डयूटी लगाने की प्रक्रिया जारी है। उधर, शासन ने सभी पदों के लिए 1995 से लेकर 2015 तक के पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। इससे इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि शासन स्तर से रोटेशन प्रक्रिया के अनुसार सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
2015 का चुनाव जिले की 1871 ग्राम पंचायतों और 86 जिला पंचायत सदस्य सीटों के लिए हुआ था। हालांकि नगर निकायों के विस्तार के बाद वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 1858 और जिला पंचायत सदस्य की सीट 84 हो गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी लालली दुबे ने बताया कि शासन से 1995 से अब तक के सभी पदों के आरक्षण की सूचना मांगी गई है। सभी पदों के स्थिति की फीडिंग हो चुकी है। बावजूद इसके प्रधान, बीडीसी सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य पद के आरक्षण की स्थिति का मिलान किया जा रहा है। यह कार्य पूर्ण होने पर शासन को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी।