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वाराणसी में देव दीपावली पर जबरन लगा दी शिक्षकों की ड्यूटी, इंटरनेट मीडिया पर वायरल

Dev Deepawali पीएम नरेंद्र मोदी की देव दीपावली यात्रा में वाराणसी में प्राथमिक शिक्षकों की भी ड्यूटी तेल भरने और दीया जलाने में लगा दी गई है। इस आशय से संबंधित रिपोर्ट इंटनरेट मीडिया पर वायरल होने के बबाद अधिकारी भी चुप्‍पी बांधे बैठे हैं।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 12:49 PM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 12:49 PM (IST)
वाराणसी में देव दीपावली पर जबरन लगा दी शिक्षकों की ड्यूटी, इंटरनेट मीडिया पर वायरल
वाराणसी में प्राथमिक शिक्षकों की भी ड्यूटी तेल भरने और दीया जलाने में लगा दी गई है।

वाराणसी, जेएनएन। पीएम नरेंद्र मोदी की देव दीपावली यात्रा में वाराणसी में प्राथमिक शिक्षकों की भी ड्यूटी तेल भरने और दीया जलाने में लगा दी गई है। इस आशय से संबंधित रिपोर्ट इंटनरेट मीडिया पर वायरल होने के बबाद अधिकारी भी चुप्‍पी बांधे बैठे हैं। प्रकरण का संज्ञान लेकर सोशल एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 30 नवम्बर 2020 को प्रस्तावित वाराणसी की देव दीपावली यात्रा में दीये जलाने हेतु प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की ड्यूटी लगाये जाने पर आपत्ति की है।

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सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे अपने पत्र में नूतन ने कहा कि उन्हें भेजे गए विभिन्न पीडीएफ फाइल तथा व्हाट्सएप मेसेज को साझा किया है। पत्र के अनुसार ड्यूटी कोरोना संकट में दबाव बना कर करवाई जा रही है। इस ड्यूटी के संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नही है और सिर्फ व्हाट्सअप ग्रुप के जरिये ड्यूटी प्रेषित कर जबरदस्ती कार्य करवाया जा रहा है। जिसमें दीप, तेल और बाती भी अध्यापकोंं अपने पास से ले जाना है। जानकारी के अनुसार लगभग 3500 टीचरों की 200 दीपक प्रति टीचर साथ लाने के निर्देश के साथ ड्यूटी लगायी गयी है। 

नूतन ने जागरण को बताया कि व्हाट्सएप मेसेज के अनुसार ये ड्यूटी बीएसए वाराणसी के मौखिक आदेशों पर लगायी गयी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इस प्रकार की औचित्यहीन तथा दिखावटी ड्यूटी लगाया जाना स्पष्टतया अन्यायपरक एवं घातक प्रतीत होती है जिसके भयावह परिणाम होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह ड्यूटी भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का भी खुला उल्लंघन हैं। अतः उन्होंने इसकी जाँच कराते हुए ड्यूटी निरस्त कराये जाने तथा इस प्रकार के आदेश देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग की है.


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