नीति आयोग के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल वाराणसी के सेवापुरी का सीडीओ ने किया निरीक्षण

वाराणसी, जेएनएन। मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी मंगलवार को नीति आयोग के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल सेवापुरी ब्लाक का जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सीडीपीओ कार्यालय में ताला बंद मिला तो आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी अनुपस्थिति मिले।

सीडीओ हुल्गी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ब्लाक मुख्यालय पर तकनीकी सहायक गिरीश चंद दुबे, भोलानाथ, केशव प्रसाद, दिनेश प्रजापति, अवधेश कुमार, राजेश कुमार, जयप्रकाश के अनुपस्थित मिलने पर एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। एडीओ कोआपरेटिव मनीष सिंह, जेआरएस जयप्रकाश के अनुपस्थित होने पर लाइव लोकेशन मांगा। खंड विकास अधिकारी को भी चेतावनी देते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के बाद सीडीओ ग्राम सभा बाराडीह में निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किए। एक माह में इसे पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायत भवन और नंद घर को भी देखा। नंदघर में अनावश्यक बैठे लोगों को चेतावनी देते हुए बाहर निकलवाया और नंद घर में ताला बंद कराने का निर्देश दिया। माडल तालाब के पास गंदगी की सफाई ग्राम प्रधान को कराने के लिए कहा। इस दौरान सभी अधिकारी मौजूद रहे।

सेवा पोर्टल पर फीड होगा डाटा

मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि सेवापुरी संतृप्तीकरण अभियान के अंतर्गत सेवा पोर्टल पर डाटा फीडिंग होगी। उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को दी।

नीति आयोग के चेयरमैन अमिताभ कांत ने इस संस्था को जिम्मेदारी सौंपी

नीति आयोग के चेयरमैन अमिताभ कांत ने इस संस्था को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके सदस्य विभागीय अधिकारियों संग गांव का दौरा करेंगे। महिलाओं-बच्चों को जागरूक करने के साथ विकास के विकल्प सुझाएंगे।

हर न्याय पंचायत में नोडल अधिकारी होगा नियुक्त

विकास खंड में 87 गांव हैं। सभी गांवों में रोड, बिजली, पानी, नाली, जलनिकासी, नहर, तालाब आदि का निर्माण कार्य पूरा करने के साथ स्कूल, कालेज, राजस्व, ग्रामीण विकास आदि विभागों के खाली पदों को भर दिया जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की विधवा, वृद्धा, दिव्यांग पेंशन, किसान व श्रमिक मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि से पात्र और जरूतमंदों को लाभान्वित करना है। इसके लिए न्याय पंचायत व ग्राम पंचायतवार कर्मचारियों का डाटा फीडिंग होगा। हर न्याय पंचायत में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।