पीएमओ ने वाराणसी में शुरू किया सभी परियोजनाओं की मानिटरिंग, सक्रिय हुआ प्रशासनिक विभाग
केंद्र व राज्य की छोटी- बड़ी सभी परियोजनाओं की मानिटरिंग इस बीच तेज हो गई है। पीएमओ आए दिन स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा हैं तो वहीं शासन की भी इस पर नजर है।
वाराणसी, जेएनएन। केंद्र व राज्य की छोटी- बड़ी सभी परियोजनाओं की मानिटरिंग इस बीच तेज हो गई है। पीएमओ आए दिन स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा हैं तो वहीं शासन की भी इस पर नजर है। कमिश्नर की ओर से भी कार्यदायी संस्थाओं को संकेत दिए जा चुके हैं कि दिसंबर 2021 तक परियोजनाओं को हरहाल में पूर्ण कराया जाए। पीएमओ की प्राथमिकता में मुख्य रूप से विश्वनाथ काॅरिडोर, मल्टी लेवल पार्किंग, आधा दर्जन आरओबी व पुल, रिंग रोड फेज टू का निर्माण, फुलवरिया फोरलेन समेत 166 परियोजनाएं शामिल हैं। पीएमओ की सक्रियता बढ़ने का ही नतीजा माना जा रहा है कि वाराणसी में मेट्रो व रोप-वे की रूपरेखा खींचने के लिए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार की अगुवाई में यहां एक टीम अगले सप्ताह तक आ सकती है।
कोरोना संक्रमण के बीच सेतु निगम समेत कई कार्यदायी एजेंसियां कार्य पूृर्ण करने में तेजी से जुटी हैं। जिले में 2225 करोड़ से अधिक की राशि की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। करोड़ों की प्रस्तावित भी हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर-वाराणसी फोरलेन चौड़ीकरण, वाराणसी गाजीपुर फोरलेन चौड़ीकरण, वाराणसी रिंग रोड फेज 2, शहरी गैस वितरण योजना, कन्वेंशन सेंटर, वैदिक विज्ञान केंद्र, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ आफर्थल्मोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बीएचयू कैंसर इंस्टिट्यूट के आवासीय भवन, 100 शैय्या युक्त मेटरनिटी विंग, रामनगर चिकित्सालय के उच्चीकरण, पांडेपुर चिकित्सालय निर्माण, सीस वरुणा, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कान्हा उपवन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर निर्माण, विभिन्न वाहन पार्किंग, सारनाथ में प्रकाश शो, गंगा प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न कार्यों, विभिन्न सेतु के निर्माण, विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण कार्य, आईटीआई राजातालाब, वरुणा नदी चैनेलाइजेशन आदि की प्रगति की जानकारी ली थी।
वहीं पीएमओ की नजर विश्वनाथ कॉरिडोर के अलावा 1335 करोड़ रुपये की प्रस्तावित रिंग रोड फेज टू के कार्य को लेकर खास है। इसके अलावा गोदौलिया, टाउनहाल, सर्किट हाउस समेत चार स्थानों पर बन रहे मल्टीलेवल पार्किंग के अलावा सिगरा पर 180 करोड़ खर्च कर बनने वाले कन्वेंसन सेंटर आदि पर भी खास नजर है। हालांकि शासन द्वारा दिसम्बर 2021 तक कार्य पूर्ण करने के उ़द्देश्य को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के परिप्रेक्ष्य भी देखा जा रहा है।