पहले पैनल बनाओ, फिर बिजली पाओ, सीएम की घोषणा को पावर कारपोरेशन ने नियमों में उलझाया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैटों में रहने वाले लाखों लोगों को प्री पेड कनेक्शन देने की घोषण की लेकिन पावर कारपोरेशन ने नियमों में जनता को उलझा दिया है।
वाराणसी, (जेपी पांडेय)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैटों में रहने वाले लाखों लोगों को बिल्डरों के चुंगल से आजाद कराने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए प्री-पेड कनेक्शन देने की घोषणा की है। मगर फिलहाल उन्हें राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। अब पावर कारपोरेशन ने बिल्डरों को पत्र जारी कर परिसर में पैनल और मीटर रूम बनाने को कहा है, वह भी बिजली विभाग के मुताबिक। बिल्डर दोनों कामों को कराने से कतरा रहे हैं क्योंकि वे फ्लैट बेचकर जा चुके हैं, अब उन्हें वहां से कोई लेना-देना नहीं है।
बिल्डरों द्वारा फ्लैट बनाने पर बिजली विभाग उसमें रहने वाले फ्लैट मालिकों को सीधा कनेक्शन नहीं देता है। बिल्डर ट्रांसफार्मर लगाने के साथ आने वाला सारा खर्च उठाता है। इसके बाद बिल्डर सब मीटर लगाकर फ्लैटों में रहने वालों को बिजली कनेक्शन देते हैं। कई बिल्डर तो फ्लैट मालिक से ही बिजली कनेक्शन पर आने वाले खर्च को वसूलते हैं।
बिल्डर फ्लैटों में लगे सब मीटर के यूनिट के हिसाब से बिल वसूलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कई फ्लैट मालिक समय से बिजली बिल नहीं देते हैं या बिल्डर जमा नहीं करते हैं, ऐसे में उस अपार्टमेंट का कनेक्शन बिजली विभाग काट देता है। इसे लेकर आए दिन लोगों में किचकिच होता रहता है। उसमें रहने वाले लोग अंधेरे में रहने को विवश होते हैं।
जहां बिल्डर पैनल और मीटर रूम बनाने को तैयार नहीं है, वहीं बिजली विभाग फ्लैटों में रह रहे लोगों से ऐसोसिएशन बनाकर पैनल और मीटर रूम बनाने का दबाव बना रहा है।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन ने 10 अगस्त को शासनादेश जारी करते हुए अधीनस्थों को फ्लैटों में रहने वालों को बिजली कनेक्शन देने को कहा है। विभागीय आदेश और नियम कानून में फ्लैटों में रहने वाले लोग परेशान हैं। तीन माह में विभाग ने एक भी कनेक्शन फ्लैटों में नहीं दिया।
सीएम ने जनहित में फ्लैटों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है लेकिन बिजली विभाग मनमानी कर रहा है। बिल्डर संग फ्लैट में रहने वालों का उत्पीड़न कर रहा है। जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराएगा। -अनुज डिडवानिया, अध्यक्ष, वाराणसी बिल्डर्स डेवलेपर्स एसोसिएशन। केस स्टडी : श्रीराम नगर कालोनी लेन नंबर-3 में वसुधंरा ग्रीन आपर्टमेंट है। यहां बिल्डर्स और फ्लैटों में रहने वालों से बिल जमा करने को लेकर अक्सर विवाद होता है। फ्लैट में रहने वाले बकाया बिल जमा करते हैं।