वाराणसी में निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय 25 अक्टूबर तक पूरा करने का पंचायती राज मंत्री ने दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में विभागीय कार्यों की मंडलीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की धनराशि से ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्य गुणवत्ता व पारदर्शिता से हो। गांव वालों को बताया जाए कि किस काम पर कितना धन व्यय हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास व आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम पंचायती राज विभाग प्रमुखता से कर रहा है।

स्वच्छता, पर्यावरण व ग्रामीण जन सुविधा हेतु सरकार की महत्वपूर्ण योजना में मंडल में लगभग 4000 सामुदायिक शौचालय बन चुके हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बन रहे हैं। अवशेष शौचालय निर्माणाधीन है, जिसे मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने 25 अक्टूबर तक टाइम लिमिट देते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। सामुदायिक शौचालयों का प्रबंधन व देखरेख वहां की महिला स्वयं सहायता समूह को दी जा रही है। जिसे प्रति माह 6000/- रुपये दिए जाते हैं। मंडल में अब तक सामुदायिक शौचालयों के प्रबंधन हेतु केयरटेकर के रूप में महिला स्वयं सहायता समूह को 9 करोड़ रुपये भुगतान भी किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण सामुदायिक शौचालय प्रतिदिन निर्धारित समय पर खुले और उनका उपयोग हो।

मंडल के समस्त जिलों को अब तक 15वें वित्त आयोग व पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा 535 करोड़ 90 लाख रुपए की धनराशि गांव में विकास कार्यों हेतु उपलब्ध हो चुकी है। जिसमें से लगभग 180 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर व्यय हो चुके हैं। मंत्री ने निर्देशित किया कि पूर्ण होने वाले कार्यों का समय से भुगतान करें। मंडल में इस वर्ष 2070 पंचायत भवन निर्माण का लक्ष्य है। जिसमें 1200 से अधिक पूर्ण हो चुके हैं। मंत्री ने और अवशेष भवनों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। गांवों को मिनी सचिवालय का रूप देना है, इसके क्रियान्वयन/संचालन पंचायत भवन से होगा। गांवों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण व मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के प्रस्ताव एक सप्ताह में मुख्यालय भिजवाए। मंत्री ने मंडल के समस्त विकास खंडो के बैठक में उपस्थित एडीओ पंचायत से उनके विकास खंड में प्रत्येक योजना की एक-एक कर प्रगति की पूछताछ की और आगाह किया कि समय से कार्य पूर्ण कर लें। अन्यथा जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि देश के विकास में ग्रामीण विकास की बड़ी भूमिका है। गांवो में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हैं। व्यवसायिक गतिविधियों को प्रमोट कर गांव को आर्थिक मजबूती के साथ आत्मनिर्भर बनाना है।

जिला पंचायत, वाराणसी की समीक्षा में बताया गया कि सड़कों के गड्ढों मुक्ति में 14 सड़कें ली गई है। जिनमें 10.80 किलोमीटर गड्ढा मुक्त कार्य होगा, जिस पर 114.35 लाख रुपये व्यय होंगे। पंचम वित्त आयोग व 15वा वित्त आयोग से वर्ष 20-21 व 21-22 में 40 करोड़ 88 लाख रुपया उपलब्ध हुआ, जिसमें गत वर्ष के 167 कार्यों के टेंडर हो गए हैं तथा कार्य हो रहा है। चालू वर्ष की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, उपनिदेशक पंचायत एके सिंह, मंडल के समस्त जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उपस्थित थे।

तत्पश्चात पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विकासखंड चिरईगांव ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों सहित सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन अधिकारियों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायतों में जा रहे कार्य समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाए।