वाराणसी में मनरेगा से नेवादा में बनेगा माडल पंचातय भवन, खर्च होगा 17 लाख रुपये

वाराणसी, जेएनएन। ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह ने कहा कि सेवापुरी के ग्राम पंचायत नेवादा में माडल पंचायत भवन निर्माण का निर्माण होगा। इस पर मनरेगा से कुल 17 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही ग्राम पंचायत इसरवार में बांके बिहारी सिंह के घर से नाला तक जल निकासी के लिए 500 मीटर भूमिगत नाली निर्माण मनरेगा से करवाने की भी घोषणा की।

दो दिवसीय यात्रा पर वाराणसी आए मंत्री ने अंतिम दिन गुरुवार को दोपहर बाद सर्किट हाउस से गाजीपुर जाते समय रास्ते में गाड़ी रोककर विकास खंड चोलापुर के ग्राम सभा सुंगुलपुर में मनरेगा अंतर्गत एनएच हाईवे के पास अजय चौहान के खेत से मुख्य सड़क तक संपर्क मार्ग के कार्यों निरीक्षण किया। 600 मीटर की लंबाई वाले इस मार्ग के निर्माण के दौरान 32 श्रमिक कार्यरत मिले। हालांकि मंत्री ने कार्यों को लेकर संतोष व्यक्त किया। इस परियोजना की लागत 1.53 लाख है और 700 मानव दिवस का सृजन होना है। मंत्री ने इस दौरान ग्राम प्रधान साधना सिंह, ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम रोज़गार सेवक को निर्देशित किया कि आगे इस मार्ग को ग्राम निधि से कन्वर्जन कर सीसी बनवाएं ताकि पब्लिक को बेहतर लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षा से पूर्व 'कैच द रेन' अभियान के अंतर्गत आवश्यकतानुसार तालाब, मेड़बंदी, नाला खोदाई, सोक पिट व पौधरोपण के अधिकाधिक कार्य करवाएं। इस दौरान परियोजना निदेशक उमेशमणि त्रिपाठी, ज़िला विकास अधिकारी राजेश, उपायुक्त मनरेगा करुणाकर अदीब व खण्ड विकास अधिकारी चोलापुर श्री कौशल कुमार सिंह उपस्थित रहे।

वेबसाइट पर भवन उपनियम एवं महायोजना को दो भाषाओं में उपलब्ध कराने की मांग की

पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन से मुलाकात कर नक्शा संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। उपाध्यक्ष ने इसके जल्द निस्तारण का भरोसा दिया। एसोसिएशन के महासचिव एवं क्रेडाई उत्तर प्रदेश के यूथ विंग कोऑर्डिनेटर आकाश दीप ने महानगर योजना में क्षेत्रीय विकास नीति को शामिल करने का अनुरोध किया। उपसचिव आशुतोष सिंह ने वेबसाइट पर भवन उपनियम एवं महायोजना को दो भाषाओं में उपलब्ध कराने की मांग की ताकि रियल इस्टेट से संबंधित सभी जानकारी आनलाइन मिल सके। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष जीत सिन्हा ने अवैध प्लाटिंग रोकने के संबंध में प्राधिकरण की कार्रवाई को सराहा और वैध प्लाटिंग की प्रक्रिया को सरलीकरण करने की मांग की। ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशांत केजरीवाल ने आयुक्त परिसर में बनने वाले नए भवन के लिए एक योजना परामर्श केंद्र की मांग की। श्रेयांस जैन, शुभम डिडवानिया, राज सिन्हा भी शामिल थे।