बच्चों की हादसे में गई जान तो प्रबंधन जिम्मेदार, परिवहन विभाग ने नियम में किया बदलाव

वाराणसी [जेपी पांडेय]। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करने के लिए परिवहन विभाग ने नियम में बदलाव किया है। स्कूल प्रबंधन प्राइवेट बसों को एग्रीमेंट के आधार पर संबद्ध कर सकता है। मालिक और स्कूल प्रबंधन के एग्रीमेंट के आधार पर परिवहन विभाग उस बस को स्कूल के बच्चों को ढोने के लिए परमिट जारी करेगा। साथ में बस मालिक को शपथपत्र देना होगा कि बच्चों के अलावा दूसरे सवारी नहीं ढोए जाएंगे। दोनों में कोई शर्तों का उल्लंघन करता है तो परमिट निरस्त होगा। यदि अनाधिकृत वाहनों से बच्चों की जान गई तो स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार होगा। 

शासन के लाख प्रयास के बावजूद बच्चे अनाधिकृत वाहनों से ढोए जा रहे थे। आए दिन अनाधिकृत वाहन से दुर्घटना होने, बच्चों की मौत और स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदारी से भागने पर परिवहन विभाग ने नियम में बदलाव कर रास्ता आसान किया है। स्कूल प्रबंधन जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। बाहरी वाहनों को डग्गामार की श्रेणी में रखा जाता था, ऐसे में मानक को पूरा करने वाले वाहनों को स्कूलों में एग्रीमेंट के आधार पर संबद्ध कर संचालित किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन चाहे तो दूसरे स्कूलों में संचालित होने वाली बसों को एग्रीमेंट के आधार पर लगा सकते हैं। 

बोले अधिकारी

अनाधिकृत वाहनों पर अंकुश लगाने, बच्चों की जानमाल सुरक्षा को लेकर नियम में बदलाव किया गया है। स्कूलों में संबद्ध बसों का निरीक्षण करने के बाद स्कूल परमिट जारी किया जाएगा।  -एके राय, एआरटीओ। 

पीपीपी मॉडल बस स्टैंड की शुरू हुई प्रक्रिया

पीपीपी मॉडल पर प्रस्तावित रोडवेज बस स्टैंड के लिए टेक्निकल बिड हो गई है। इस माह के अंत तक टेक्निकल बिड फाइनल होने के साथ अगले माह 10 मार्च को टेंडर फाइनल हो जाएगा जिससे जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके। टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के साथ परिवहन निगम के अधिकारी कार्यालय शिफ्ट करने की तैयारी में जुट गए हैं। उन्हें बस मुख्यालय से आदेश का इंतजार है। परिवहन निगम का अस्थाई कार्यालय एलटी कालेज में होगा। 

रोडवेज बस स्टैंड को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर शासन स्तर पर पूरी तैयार कर ली गई है। पिछले दिनों मुख्यालय संग एक एजेंसी बस स्टैंड का निरीक्षण करने के साथ जमीन की पैमाइश की थी। हालांकि करीब छह एकड़ में बस स्टैंड, कार्यशाला और क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय है। मुख्यालय टीम की रिपोर्ट जाते ही शासन ने पीपीपी मॉडल पर प्रस्तावित बस स्टैंड को काम शीघ्र शुरू कराने का निर्देश दिया है। इसको लेकर जल्द ही शासन में बैठक होनी है। क्षेत्रीय प्रबंधक एसके राय ने बताया कि टेक्निकल बीड हो गई है। इस माह के अंत तक हरहाल में टेक्निकल बीड खुलने के साथ टेंडर फाइनल हो जाएगा।