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निवेश मित्र आसान बनाएगा उद्योग लगाने की राह, उपायुक्त उद्योग जौनपुर को 72 घंटे में करना होगा निस्तारण

उद्यमी को निवेश पोर्टल पर आवेदन करने के साथ ही इसे उपायुक्त उद्योग को 72 घंटे के भीतर सुलझाना होगा। बात न बनने पर संबंधित विभाग के अधिकारी संग जिलाधिकारी बैठक करेंगे। इसके साथ ही उद्यमी को भी बुलाया जाएगा।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 03 Jun 2021 03:55 PM (IST)Updated: Thu, 03 Jun 2021 03:55 PM (IST)
निवेश मित्र आसान बनाएगा उद्योग लगाने की राह, उपायुक्त उद्योग जौनपुर को 72 घंटे में करना होगा निस्तारण
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों की मुश्किलें अब निवेश मित्र पोर्टल आसान करेगा।

जौनपुर, जेएनएन। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों की मुश्किलें अब निवेश मित्र पोर्टल आसान करेगा। जरूरी दस्तावेजों के साथ सीधे इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आनलाइन प्राप्त होने वाले इन आवेदनों पर उपायुक्त उद्योग को 72 घंटे के भीतर स्वीकृति प्रदान करना होगी। आवेदन निरस्त करने की स्थिति में बकायदा इसका कारण भी स्पष्ट करना होगा। इस पहल से संकट के इस दौर में उद्योग लगाने वालों की मुश्किलें तो आसान होंगी ही, कागजी नियमों के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। अभी तक एनओसी के लिए आफलाइन आवेदन होता था। इससे संबंधित कार्यालय में फाइलों की ढेर तो लगती ही थी, लाभ भी कम ही लोगों को मिल पाता था। ऐसे में शासन ने इस प्रक्रिया को सरल करते हुए व्यवस्था को आनलाइन कर दिया है।

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महीनों की जगह अब घंटों में होगा काम

रेड जाेन के तहत लगाए जाने वाले उद्योगों को स्थापित करने के लिए संबंधित विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है। इसमें केमिकल उद्योग, होटल व दरी समेत अन्य तमाम तरह के उद्योग शामिल हैं। किसी को फायर से एनओसी लेनी पड़ती है तो किसी को पुलिस विभाग से। संबंधित विभागों तक फाइलें एनओसी के लिए पहुंचती जरूर हैं, लेकिन इन्हें फायदे के लिए लटकाए रखा जाता है, जो अब नहीं चलेगा।

तय की गई अधिकारियों की जवाबदेही

उद्यमी को निवेश पोर्टल पर आवेदन करने के साथ ही इसे उपायुक्त उद्योग को 72 घंटे के भीतर सुलझाना होगा। बात न बनने पर संबंधित विभाग के अधिकारी संग जिलाधिकारी बैठक करेंगे। इसके साथ ही उद्यमी को भी बुलाया जाएगा। इससे स्थिति को साफ करने में सहूलियत होगी।

इस प्रक्रिया से पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही उद्यमियों को काफी सहूलियत मिलेगी

इस प्रक्रिया से पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही उद्यमियों को काफी सहूलियत मिलेगी। एनओसी के लिए उन्हें संबंधित कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। शासन की इस पहल से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

-एसएस रावत, उपायुक्त उद्योग।


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