यूपी कालेज ट्रस्ट व सोसाइटी के दस्तावेजों में उलझी जांच टीम, गोनपीय तरीके से रिपोर्ट बनाने में जुटे

वाराणसी, जेएनएन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित समिति यूपी कालेज की प्रबंध समिति की वैधता को लेकर चौथे दिन गुरुवार को जांच में जुटी रही। काशी विद्यापीठ के गेस्ट हाउस में समिति के टीम के सदस्यों का शिकायतकर्ताओं के आरोप पत्र व प्रबंधन की ओर सौंपे साक्ष्य के अध्ययन में ही पूरा दिन बीत गया। इस प्रकार जांच समिति ट्रस्ट व सोसाइटी के दस्तावेजों में उलझ गई है। वहीं कालेज परिसर के 52 एकड़ का भू-अभिलेख व नक्शा भी मुख्य शिकायतकर्ता प्राचीन छात्र एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आनंद विजय ने समिति को उपलब्ध करा दिया है। समिति के सदस्य गोनपीय तरीके से रिपोर्ट बनाने में जुटे हुए हैं।

शिकायतकर्ताओं का मुख्य आरोप उदय प्रताप शिक्षा समिति की वैधता को लेकर है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उदय प्रताप कालेज की स्थापना वर्ष 1908 में हिवेट क्षत्रिया इंडाउमेंट ट्रस्ट बनाकर की थी। बाद में इस ट्रस्ट को संचालित करने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मादा संदान के कोषाध्यक्ष को सौंपा दिया। वहीं एक स्कीम के तहत अवैधानिक तरीके शिक्षा समिति के गठन कर लिया गया। इसे देखते हुए जांच समिति ने प्रबंधन से सोसाइटी बनाने के लिए शासन की ओर से जारी पत्र मांगा है ताकि सत्यता की पड़ताल की जा सके। इसके अलावा समिति ने प्रबंधन को विभिन्न बिंदुओं पर प्रश्नावली बना कर भी दी है। इसका उत्तर भी समिति ने मांगा है ताकि जांच का निष्कर्ष निकाला जा सके। दूसरी ओर उच्च शिक्षा के विशेष सचिव श्रवण कुमार ङ्क्षसह जांच कर जा चुके हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के वित्त नियंत्रक देवेश सिंह, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलसचिव डा. एसएल मौर्य रिपोर्ट बनाने में जुटे हुए हैं। उनका  क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डा. ज्ञान प्रकाश वर्मा सहयोग कर रहे हैं। समिति जांच कर 20 सितंबर तक मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंप देंगी।

छात्रों का धरना खत्म

यूपी कालेज की प्रबंध समिति की वैधता व वित्तीय अनियमितता की जांच सहित अन्य मांगों को लेकर बेमियादी छात्रों का धरना 21वें दिन गुरुवार को  एसीएम-चतुर्थ शुभांगी शुक्ला के आश्वासन पर समाप्त हो गया। इस दौरान छात्रों ने डीएम को संबोधित शिक्षा समिति द्वारा संचालित सभी संस्थाओं की स्पेशल आडिट कराने सहित छह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।