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नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हिंसा में किसी बेगुनाह को फंसने नहीं देंगे, कोई बलवाई बचने भी नहीं पाएगा

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हिंसा भड़काने वालों को चिन्हित किया गया है।

By Edited By: Published: Thu, 02 Jan 2020 02:27 AM (IST)Updated: Thu, 02 Jan 2020 10:51 AM (IST)
नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हिंसा में किसी बेगुनाह को फंसने नहीं देंगे, कोई बलवाई बचने भी नहीं पाएगा
नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हिंसा में किसी बेगुनाह को फंसने नहीं देंगे, कोई बलवाई बचने भी नहीं पाएगा

वाराणसी, जेएनएन। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर ¨हसा के लिए भड़काने वालों को चिह्नित किया जा रहा है। यह तो पक्का है कि इसमें कुछ राजनीतिक दल शामिल थे। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन-कौन थे। दिल्ली की हिंसा में आम आदमी पार्टी के एक नेता का भड़काने वाला वीडियो सामने आया था। हम किसी बेगुनाह को फंसने नहीं देंगे लेकिन कोई बलवाई बचने भी नहीं पाएगा। सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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विपक्षी समझ लें सीएए और एनपीआर तो लागू होना ही है। पीछे हटने का तो प्रश्न हीं नहीं उठता, क्योंकि यह किसी भी भारतीय के खिलाफ नहीं है। गृह राज्यमंत्री बुधवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। कहा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार भी ¨हसा करने वालों का विरोध नहीं किया। उन्हें शांति की अपील करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर मुस्लिम वर्ग को गुमराह कर देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है और यह देशद्रोह जैसा अपराध है। उन्होंने राहुल पर निशाना साधा। बोले, राहुल कह रहे हैं कि सीएए से टैक्स बढ़ेगा। वह जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते-बताते सीएए को भी टैक्स समझ बैठे। पता नहीं उनको कौन ट्यूशन पढ़ाता है। वे सीएए, एनपीआर को पूरी तरह समझ कर सड़क पर आएं। अब तो कांग्रेस वाले एनपीआर का भी विरोध करने लगे हैं जिसे वे 2011 में शुरू किए थे। इससे हम एससी, एसटी, गरीब, बेघर, मकान वाले, मजदूर, किसान, व्यापारी आदि का आकलन करेंगे। विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें पिछले आठ महीने से एनपीआर के लिए बैठकें, प्रशिक्षण आदि कर रही हैं। वहीं, हमने बात कर दी तो कांग्रेस विरोध करने लगी। तेलंगाना में तो एनपीआर की तरह सभी सूचनाएं लेकर सर्वे किया गया। उस समय ओबैसी भी कुछ नहीं बोले और अब विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के ¨हदू-सिख को सुरक्षा देना स्वतंत्रता के बाद से ही वादा रहा है। हमने उसे ही पूरा किया है। इसका विरोध करने वाले नए साल में देश के विकास के लिए आएं।


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