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वाराणसी में संक्रमण कम होते ही हेल्प डेस्क हटा, मुक्त मजिस्ट्रेट विभागीय कार्यों पर अब रखेंगे नजर

कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से निबटने के लिए अफसरों की तैनाती की गई थी। अब संक्रमण नियंत्रण में है। मरीजों की संख्या भी कम आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब धीरे धीरे स्वास्थ्य छोड़ अन्य सभी विभागीय अफसरों को मुक्त किया जा रहा है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Sat, 29 May 2021 12:50 PM (IST)Updated: Sat, 29 May 2021 12:50 PM (IST)
कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से निबटने के लिए अफसरों की तैनाती की गई थी।

वाराणसी, जेएनएन। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से निबटने के लिए कई विभागों के अफसरों की तैनाती की गई थी। अब संक्रमण नियंत्रण में है। संक्रमित मरीजों की संख्या भी कम आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब धीरे धीरे स्वास्थ्य छोड़ अन्य सभी विभागीय अफसरों को मुक्त किया जा रहा है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के तहत जिले के छह सरकारी अस्पतालों में स्थापित कोविड हेल्प् डेस्क को समाप्त कर दिया गया है। सभी तैनात अफसरों को विभागीय कार्य में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। 

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इसी प्रकार 49 से अधिक अस्पतालों पर नजर रखने के लिए मजिस्ट्रेट समेत 120 से अधिक अन्य विभागीय अफसरों की ड्यूटी बतौर मजिस्ट्रेट लगी हुई थी। इसमे मुख्य रूप से खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, विकास प्रधिकरण आदि विभाग के अफसर शामिल रहे। अब सभी को कोविड ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। सिर्फ क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट पूर्व की तरह नजर रखेंगे। विकास भवन में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम इस माह तक संचालित रहेगा। 1 जून से 100 से अधिक कर्मचारियों के स्थान पर आठ कर्मचारी ही रहेंगे । शेष को अपने विभागीय पटल को संभालने के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में तैनात अधिकारी भी इस माह के अंत तक मुक्त कर दिए जाएंगे। 

बोले अधिकारी

'कोविड संक्रमण बहुत हद तक नियंत्रण में है। संक्रमित मरीजो की संख्या कम हो रही है। अब समस्त व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग संभालेगा। अन्य विभागीय अफसरों को इस माह के अंत तक मुक्त कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट को मुक्त कर दिया गया है। इस आदेश के साथ कि संक्रमण बढ़ता है तो पुनः इसी क्रम में व्यवस्था संभालेंगे। मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में पूर्व की तरह नजर रखेंगे। तीसरी वेव से निबटने के लिए तैयारी लगभग अंतिम दौर में है। इस माह तक इसे फाइनल कर दिया जाएगा।' - कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी


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