साफ्टवेयर से गायब ग्राम पंचायतों को भी अब मिल सकेगा आवास योजना का लाभ
चंदौली में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के साफ्टवेयर में फंसी जिले की सात ग्राम पंचायतों के दिन अब बहुरने वाले हैं, योजनाएं सत्यापन के बाद जमीन पर उतरेंगी।
चंदौली, जेएनएन। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के साफ्ट वेयर में फंसी जिले की सात ग्राम पंचायतों के दिन बहुरने वाले हैं। भारत सरकार ने आगामी एक सप्ताह में मैप में गडबड़ी दूर करने का आश्वासन दिया है। मुख्य विकास अधिकारी डा. एके श्रीवास्तव ने डिप्टी कमिश्नर आवास अखिलेश सिंह से वार्ता कर ग्राम पंचायतों को आवास योजना से लाभांवित करने का आग्रह किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चंदौली के साथ अन्य जनपदों में साफ्ट वेयर से गायब ग्राम पंचायतों की सूची भारत सरकार को भेजी गई है।
एक सप्ताह में गडबड़ी दूर होने की उम्मीद है। वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। मगर विडंबना रही कि जब वित्तीय वर्ष 16-17 में वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक जनगणना के आधार पर ग्रामीणों को पीएम आवास योजना से लाभांवित करने की बारी आई तो जिले की सात ग्राम पंचायतें आवास मैप के साफ्टवेयर से ही गायब हो गई। जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण तीन वर्ष बाद भी इन ग्राम पंचायतों के ग्रामीण आवास योजना से वंचित हैं। ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन व प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव से गुहार लगाई पर नतीजा सिफर निकला। अब तक जिले में 13,464 पीएम आवास आवंटित किए जा चुके हैं।
सीएम आवास से वंचित : गायब सात ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले को 244 आवास आवंटित किए गए थे। मगर केवल अंत्योदय व मुख्यमंत्री समग्र ग्राम के ग्रामीणों को ही लाभांवित किया गया।
वनवासियों की भी नहीं सुधि : शासन के निर्देश के बावजूद सात ग्राम पंचायतों के वनवासियों को भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले में दौरे के दौरान वनवासियों को आवास योजना से लाभांवित करने का निर्देश दिया था।
आवास प्लस का ढिंढोरा : शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक जनगणना की सूची से वंचित ग्रामीणों की आवास प्लस की सूची बनाई गई। ढिंढोरा पीटा गया कि आवास योजना से जो ग्रामीण वंचित हैं उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा। लेकिन आवास प्लस की सूची से भी सात ग्राम पंचायतें गायब हैं। साफ्ट वेयर में जो ग्राम पंचायतें शो नहीं कर रही हैं। जल्द ही भारत सरकार की ओर से गडबड़ी दूर किए जाने का आश्वासन दिया गया है। गडबड़ी दूर होते ही वंचित ग्रामीणों को आवास योजना से लाभांवित किया जाएगा। - डा.एके श्रीवास्तव, सीडीओ।