शासन ने अदालतों की सुरक्षा का मांगा ब्योरा, सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा उपकरणों का देना होगा विवरण

वाराणसी, जेएनएन। जिला बिजनौर के एसीजीएम के न्यायालय कक्ष में अभियुक्त को गोली मारने की घटना के बाद से न्यायालय के साथ ही सरकार भी सजग हो गई है। इसके लिए शासन ने जिला प्रशासन से सुरक्षा इंतजामों के विषय में जानकारी मांगी है। उसी के अनुसार ही अदालत और कचहरी परिसर में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे।

शासन के आदेश के क्रम में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने जिला प्रशासन व पुलिस से पूछा है कि जनपदीय न्यायालय परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षा व्यवस्था का विवरण क्या है। इन सभी को इकट्ठा करने के बाद शासन को भेजा जाएगा। उसी के आधार पर आवश्यकता अनुसार सुविधाएं शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन इसके लिए न्याय विभाग से सूचनाएं इकट्ठा कर रहा है। इसके लिए पुलिस-प्रशासन जिला जज, अधिवक्ता संगठनों आदि से मिलकर योजना बनाई जाएगी।

सुरक्षा के होंगे कई इंतजाम

अदालतों की सुरक्षा चाकचौबंद करने के लिए हाईकोर्ट ने न्यायालयों में बाउंड्रीवाल तैयार करने, अधिवक्ताओं को कार्ड और वादकारियों को परिचय पत्र से प्रवेश देने, न्यायालयों में विशेष प्रशिक्षित फोर्स लगाने, सीसीटीवी कैमरे की समुचित व्यवस्था और उसकी मानीटरिंग करने को कहा है।

बम ब्लास्ट के बाद कई बार बनी योजना

कचहरी परिसर में बम ब्लास्ट की घटना होने के बाद सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठे। उसके बाद कचहरी परिसर के सभी प्रवेश द्वारा पर डीएफएमडी लगाए गए लेकिन वह कुछ दिन बाद ही खराब हो गए अब तो कई जगह से हटा भी लिए गए। साथ ही आटोमेटिक बैरियर आदि की व्यवस्था करने की योजना कागजों पर भी रह गईं।