वाराणसी के गांव में बने शौचालय के गड्ढे की निगरानी में फेल हाेने पर अभियंता का रूका वेतन
सीडीओ ने ग्राम पंचायत इसरवार में निर्मित शौचालय के गड्ढे का अनुश्रवण सही ढंग से नहीं करने पर जिला पंचायत के अभियंता का वेतन अग्रमि आदेश तक रोकने का निर्देश दिया।
वाराणसी, जेएनएन। मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने ग्राम पंचायत इसरवार में निर्मित शौचालय के गड्ढे का अनुश्रवण सही ढंग से नहीं करने पर जिला पंचायत के अभियंता विनोद कुमार आठ सितम्बर का वेतन अग्रमि आदेश तक रोकने का निर्देश दिया। साथ ही समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि दो ग्राम पंचायतों में कराए गए दस अच्छे कार्य की तस्वीर उपलब्ध कराएं। सीडीओ ने नीति आयोग में नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। नोडल अधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, उपायुक्त श्रम अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को अच्छे कार्य की फोटो उपलब्ध नहीं कराने पर फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि आठ सितंबर को निरीक्षण कर अच्छे कार्य की फोटो उपलब्ध कराएं अन्यथा उक्त दिवस का वेतन रोक दिया जाएगा। बैठक में सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
जांच करने पहुंचे एडीपीआरओ, शिकायतकर्ता गायब
चिरईगांव विकास खंड के ग्राम पंचायत रामचंदीपुर में विकास कार्यो में प्रधान द्वारा अनियमितता बरतने की शिकायत पर मंगलवार को एडीपीआरओ उपेंद्र कुमार पांडेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय के पात्र लाभार्थियों को बुलाकर पूछा। वहीं, शिकायतकर्ता राकेश सिंह मौके पर नहीं पहुंचे। अपर जिला पंचायत राज अधिकारी का कहना है कि राकेश सिंह की शिकायत पर जांच करने रामचंदीपुर गए थे। जांच में सब कुछ सही पाया गया। ग्रामीणों ने शिकायतकर्ता के ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर गांव का विकास प्रभावित करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता द्वारा हमेशा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाया जाता है। इस बात से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। रामचंदीपुर के अलावा मुस्तफाबाद, चांदपुर में सामुदायिक शौचालय निर्माण को भी देखा।
खाद कालाबाजारी, दुकानों पर छापा, दी चेतावनी
हरहुआ के तेवर बाजार में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर एडीओ सहकारिता अवधेश ङ्क्षसह ने खाद की प्राइवेट दुकानों पर औचक छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान स्टाक और बिक्री से संबंधित कोई अभिलेख या हिसाब-किताब नहीं मिले। इसके अलावा रेट बोर्ड और स्टॉक बोर्ड भी नहीं मिला। इस दौरान पता चला कि यूरिया खाद की कालाबाजारी कर ऊंचे दर पर बेचने की शिकायत मिली थी, जिसकी वजह से यह औचक निरीक्षण किया गया। ज्ञातव्य है मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एडीओ सहकारिता अवधेश सिंह को प्राइवेट खाद की दुकानों की जांच करने के निर्देश दिये थे, जिसके क्रम में उन्होंने तेवर स्थित वन स्टाप शाप एग्रीजंक्शन कृषि केंद्र की जांच की।