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Varanasi जिला योजना समिति के सदस्यों का चुनाव तीन सितंबर को, 19 सीट के लिए नामांकन 27 अगस्त को

ज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत से जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन 27 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक व नामांकन पत्रों की जांच शाम चार बजे से कार्य समाप्ति तक होगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 18 Aug 2021 08:20 AM (IST)Updated: Wed, 18 Aug 2021 01:09 PM (IST)
Varanasi जिला योजना समिति के सदस्यों का चुनाव तीन सितंबर को, 19 सीट के लिए नामांकन 27 अगस्त को
जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत से जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन 27 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक व नामांकन पत्रों की जांच शाम चार बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। पर्चा वापसी 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित है। मतदान तीन सितंबर को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक व वोटों की गिनती इसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद होगी। जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से 18 अगस्त को सदस्यों की संख्या व आरक्षण की सूची जारी करेंगे। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही प्रत्‍याशियाें के बीच गतिविधियां भी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर अन्‍य पक्षों को ध्‍यान में रखते हुए तैयारियां तेज हो गई है।

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जिला योजना में 40 सदस्य

जिला योजना समिति में कुल 40 सदस्य निर्धारित हैं। इसमें से 32 का निर्वाचन होता है। इन 32 सदस्यों में से 19 सीट जिला पंचायत के लिए तय है। निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य इस चुनाव में भाग्य आजमाएंगे। नगर निगम से 13 पार्षद भी इस समिति के सदस्य होते हैं। इन लोगों का चुनाव पहले ही हो चुका है। आठ सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से नामित होते हैं। इसमें प्रभारी मंत्री़ समेत अन्य शामिल होते हैं। चेयरपर्सन की भूमिका में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या होंगी।

आरक्षण की स्थिति

जिला योजना समिति में जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्धारित 19 सीट में अनुसूचित जाति महिला के लिए एक, अनुसूचित जाति के लिए दो, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए दो, पिछड़ा वर्ग- तीन, अनारक्षित महिला-चार व अनारक्षित के लिए सात सीट निर्धारित है।

जिला योजना समिति का कार्य

जिले के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न विभागों के प्लान पर समिति चर्चा कर सुझाव देती है। इसके बाद समिति के हरी झंडी के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है। इसी के आधार पर जिले के विकास के लिए धनराशि आवंटित होती है।


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