विकास कार्यों की डीएम ने की समीक्षा, कहा - कोविड कंट्रोल प्रबंधन की तर्ज पर डेंगू नियंत्रण प्रबंधन होगा

वाराणसी, जेएनएन। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मंगलवार को विकास भवन सभाकक्ष में जनपद के विकास कार्यों के प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। कहा कि डेंगू और अन्य बुखार से बचाव हेतु कोविड कंट्रोल प्रबंधन की तरह कार्यवाही होगी। डेंगू कंट्रोल रूम से हॉस्पिटलाइजेशन, दवाई वितरण, एंबुलेंस सेवा, परीक्षण, फागिग, एंटी लारवा छिड़काव, मरीज की चिकित्सा व उसके ठीक होने का अनुश्रवण, आरआरटी टीमों के मोबिलाइजेशन, सरकारी-प्राइवेट अस्पतालों में मरीज की भर्ती आदि का प्रतिदिन पर्यवेक्षण व आवश्यक व्यवस्था होगी। जिलाधिकारी ने मंगलवार से ही यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए।

सेंट्रल कंट्रोल रूम व विभिन्न विभागों में कार्यरत कंट्रोल रूम से प्रतिदिन सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की सुबह 8:15 बजे उपस्थिति चेक होगी। तहसीलों व ब्लाकों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रातः दस बजे व शाम छह बजे उपस्थिति फोन आदि से ली जाएगी। सात सितंबर से 16 सितंबर तक फीवर ट्रैकिंग का विशेष अभियान रहेगा। जिसमें विभिन्न प्रकार यथा-डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कालाजार आदि के फीवर, टीवी के केस, 0-2 वर्ष तक के टीकाकरण से छूटे बच्चे तथा 45 से 60 वर्ष आयु के कोविड वैक्सीनेशन से छूटे व्यक्तियों को ट्रेस कर उनका टीकाकरण व उपचार की कार्यवाही की जाएगी। डेंगू कंट्रोल हेतु मरीज के सोर्स ट्रेनिंग ट्रेस कर वहां सैनिटाइजेशन होगा। वाटर लॉगिंग क्षेत्रों को डीईसेक्टिसाइड किया जाएगा।

आयुष्मान भारत में गोल्डन कार्ड की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति को पांच लाख तक फ्री चिकित्सा की प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना है। इस माह 100 फ़ीसदी गोल्डन कार्ड बनने का निर्देश देते हुए आगाह किया कि जहां प्रगति कम होगी वहां के खंड विकास अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का वेतन रोका जाएगा तथा उस गांव का सेक्रेटरी, एएनएम निलंबित होंगी व आशा की सेवा समाप्त होगी। 10 दिन में ही इसके अच्छे परिणाम दिखाई दे। गांव में ही इलाज के लिए 138 हेल्थ व वैलनेस सेंटर संचालित हैं। खंड विकास अधिकारी इनका निरीक्षण करें। सेक्रेटरी प्रतिदिन सेंटर पर जाएं देखें मरीजों को दवा मिल रही है। जिलाधिकारी ने रामनगर व शिवपुर में सीटी स्कैन व डायलिसिस मशीनों की स्थापना का सुझाव देते हुए इसके प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

डेंगू प्रभावित 61 गांव के समस्त स्कूलों, आंगनबाड़ी के बच्चों को दो दिन में स्वास्थ्य परीक्षण चेक व आवश्यकतानुसार दवाई देने के निर्देश दिए। इसके लिए 16 स्वास्थ्य टीमें लगी है। अब तक की स्वास्थ्य परीक्षण की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने इसके प्रभारी डॉ. गुप्ता को चेतावनी जारी करने के दिये। 10 वर्ष तक के बच्चों के माता-पिता तथा 45 से 60 वर्ष आयु के लोगों का तत्काल कोरोना वैक्सीनेशन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा। डेंगू व अन्य फीवर कंट्रोल हेतु किए कार्यों के परीक्षण हेतु जिला स्तरीय अधिकारी गांवों में जाकर कार्यों को देखेंगे व रिपोर्ट देंगे। सिंचाई विभाग के शिथिल कार्यों पर जिलाधिकारी ने इनके पांचों एसडीओ व एक्‍स. ईएन का वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। सड़कों के गड्ढा मुक्त कार्य अभी तक शुरू नहीं होने व बैठक से अनुपस्थित होने से खफा जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीनों एक्‍सईएन का मंगलवार का एक दिन के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की 11 नई सड़क स्वीकृत हो गई हैं। जिनमें नौ पर कार्य प्रारंभ हो गया है। सेतुओं के निर्माण की धीमी प्रगति पर प्रोजेक्ट मैनेजर सेतु निगम को चेतावनी जारी की है।

बताया कि बाढ़ से प्रभावित खेती का सर्वे हो गया है। जिसकी रिपोर्ट बीमा कंपनी को भेज दी गई है। शीघ्र ही प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा। गौ संरक्षण केंद्रों को सही रूप में संचालित रखें। खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी निरीक्षण करते रहें और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। जाल्हूपुर में निर्माणाधीन पशु शव दाह गृह 30 सितंबर तक पूर्ण कर लें। ऑपरेशन कायाकल्प में छूटे प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र 20 सितंबर तक कार्य पूर्ण करा लें। कुछ सामुदायिक शौचालय निर्माण में शिथिलता पर सेक्रेटरी और एडीओ पंचायत की जवाबदेही तय कर कार्यवाही करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को कहा।

कहा कि ओडीएफ प्लस को प्रभावी करें, इसके लिए गांव में मार्निंग एक्टिविटी शुरू करें। जनपद में 69 हजार श्रमिकों को एक-एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी गई। 14 हजार लोगों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लाभान्वित किया गया। जिलाधिकारी ने इसे प्रतिमाह 1000 और लोगों को लाभान्वित करने का श्रम विभाग को लक्ष्य दिया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में स्वनिधी के लाभार्थियों को भी जोड़ें। स्वरोजगार योजनाओं के प्रोजेक्ट इसी माह स्वीकृत कर युवाओं को ऋण उपलब्ध कराएं। मुद्रा योजना में 49 हजार लोगों को ऋण स्वीकृत हुए हैं। जिलाधिकारी ने जैविक खेती, मत्स्य पालन, औद्यानिकरण, मधुमक्खी पालन पर जोर दिया। इसी माह होने वाले "सेवा सप्ताह", गरीब कल्याण मेला, आरोग्य मेला के आयोजन की तैयारी रखें और इनमें अधिक से अधिक पात्रों को लाभान्वित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।