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परिषदीय विद्यालयों में अब टैबलेट से लैस होंगे गुरु जी, 15900 लाख रुपये हुए आवंटित

परिषदीय विद्यालयों को अब स्मार्ट बनाया जा रहा है। इस क्रम में जनपद के 22 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए जा चुके हैं। अब गुरु जी को स्मार्ट बनाने की तैयारी चल रहीं है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 10:02 PM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 07:05 AM (IST)
परिषदीय विद्यालयों में अब टैबलेट से लैस होंगे गुरु जी, 15900 लाख रुपये हुए आवंटित
परिषदीय विद्यालयों में अब टैबलेट से लैस होंगे गुरु जी, 15900 लाख रुपये हुए आवंटित

वाराणसी, जेएनएन । परिषदीय विद्यालयों को अब स्मार्ट बनाया जा रहा है। इस क्रम में जनपद के 22 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए जा चुके हैं। अब गुरु जी को स्मार्ट बनाने की तैयारी चल रहीं है। इस क्रम में जनपद के सभी हेड मास्टरों को डेटा सहित टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है ताकि ऑनलाइन विद्यालयों की मानीटरिंग की जा सके। 

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नवाचार योजनाओं के तहत सूबे के 880 खंड शिक्षा अधिकारियों, 4400 एबीआरसी, 158837 परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टरों को टैबलेट देने की योजना है। इसके लिए शासन ने सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में 15900 लाख रुपये की धनराशि भी आवंटित कर दी है ताकि आइसीटी व डिजिटल इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर हार्डवेयर के माध्यम से जनपद स्तर पर विद्यालयों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जा सके। 

राज्यस्तर पर कमेटी गठित : सभी जनपदों को लैपटाप, प्रोजेक्टर (स्क्रीन सहित), टैबलेट (डेटा प्लान सहित), कंप्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर की स्पेसिफिकेशन हेतु शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय राज्य स्तर पर एक समिति भी गठित की जा चुकी है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना के निदेशक, यूपी डेस्को के निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (लखनऊ) के निदेशक के नामित सदस्य, बेसिक शिक्षा निदेशालय के वित्त नियंत्रक, कानपुर आइआइटी के प्रतिनिधि, माध्यम व लघु उद्योग विभाग के प्रतिनिधि के अलावा बेसिक शिक्षा परिषद (प्रयागराज) के सचिव सदस्य सचिव बनाए गए हैं। 

जनपद स्तर पर भी समिति : जनपद स्तर पर डीएम की अध्यक्षता गठित होने वाली पांच सदस्यीय समिति में सूचना विज्ञान केंद्र अधिकारी, डायट प्राचार्य, लेखाधिकारी के अलावा बीएसए सदस्य सचिव होंगे। 

बोेले अधिकारी : शासन ने सभी हेडमास्टरों को टैबलेट उपलब्ध कराने निर्णय लिया है। इस संबंध में शासन की ओर से जारी एक आदेश बुधवार को मिला है। इस क्रम में जनपदीय समिति गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। -जय सिंह, बीएसए ।


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