वाराणसी के 50 भवनों और होटल स्वामियों के बैंक खाते होंगे फ्रीज, नगर निगम प्रशासन ने की सख्ती
गृहकर वसूली को लेकर नगर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। गृहकर जमा करने में हीलाहवाली करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सैकड़ों बैंक खातों को नगर निगम ने पहले ही फ्रीज करके यह संदेश दे दिया है कि अब और नगर निगम समय देने वाला नहीं है।
वाराणसी, जागरण संवाददाता। गृहकर वसूली को लेकर नगर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। गृहकर जमा करने में हीलाहवाली करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सैकड़ों बैंक खातों को नगर निगम ने पहले ही फ्रीज करके यह संदेश दे दिया है कि अब और नगर निगम समय देने वाला नहीं है। ताजा मामले में वरुणापार के 50 भवन स्वामियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसमें अधिकांश होटल कारोबारी हैं। इन लोगों के खातों को नगर निगम प्रशासन ने बैंक खाते फ्रीज करने का फैसला लिया है।
नगर निगम के सूत्र बताते हैं कि वरुणापार के जोनल अधिकारी पीके द्विवेदी ने कार्रवाई की फाइल नगर आयुक्त प्रणय तक बढ़ा दी है। अब नगर आयुक्त नगर निगम की अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन भवन स्वामियों के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी करेंगे तो जोनल अफसर अग्रिम कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाएंगे। इन लोगों को फाइनल नोटिस भी नगर निगम की ओर से भेज दी गई है। कईयों ने कार्रवाई से बचने के लिए नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर गृहकर जमा करने का समय मांगा है लेकिन नगर निगम इन्हें समय देने के मूड में नहीं है।
कोतवाली को 50 लाख का टारगेट
नगर आयुक्त प्रणय सिंह गृहकर की शत-प्रतिशत वसूली के लिए सभी जोनल अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपते हुए दिसम्बर की वसूली का टारगेट तय कर दिया है। कोतवाली के जोनल अधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल को 50 लाख गृहकर वसूली का टारगेट दिया गया है जिसमें से 30 लाख दिसम्बर माह में वसूल कर देना है।
नगर निगम को दो सहायक नगर आयुक्त मिले : शासन स्तर से नगर निगम को दो सहायक नगर आयुक्त मिले हैं। इन दोनों ही पीसीएस अफसरों ने नगर निगम में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने इनके कामों का बंटवारा भी कर दिया। राजेश कुमार अग्रवाल को नगर आयुक्त ने कोतवाली जोनल अधिकारी के साथ ही राजस्व प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही राजेश अग्रवाल ने जोन और राजस्व विभाग के कर्मियों के साथ बैठक की। सभी पांचों सर्वेयरों से नगर निगम की नजूल भूमि, दुकान, भवन, कार्यालय आदि की सूची मांगी है।