दबाव से नाराज गाजीपुर के प्रधानों ने लिया है इस्तीफे का निर्णय, कार्यों का रोक दिया गया है भुगतान

गाजीपुर, जेएनएन। जिला पंचायत राज अधिकारी और ग्राम प्रधानों में तनातनी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्राम प्रधान संगठन के सदस्यों ने डीपीआरओ पर ग्राम पंचायतों से हटकर कार्य कराने सहित कायाकल्प योजना के तहत हुए कार्यों के भुगतान पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। डीपीआरओ और प्रधानों की तनातनी में कौन सही और कौन गलत है इसका निर्णय तो उच्चाधिकारी ही करेंगे। लेकिन प्रधानों के सामूहिक निर्णय लेने से विभाग में भी खलबली मची हुई है। इधर डीपीआरओ ने भी प्रधानों के सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया है कि जो शासन का निर्देश हो रहा है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। ग्राम प्रधान संगठन का कहना है कि अधिकारियों के कहने पर हम लोगों ने कायाकल्प योजना के तहत कार्य किया। यह बहुत से गांवों में पूर्ण हो चुका है। हमारे सभी अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। डीपीआरओ द्वारा पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है कि गांव में कायाकल्प, नाली, खड़ंजा आदि कोई कार्य न कराए जाए। वरीयता के आधार पर पहले पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय पर कार्य किया जाए। जबकि अधिकारियों के कहने पर कायाकल्प के तहत कार्य किया गया। अब भुगतान नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है।

पत्र मिलने से पहले पहुंच कोविड-19 बचाव के उपकरण

शासन का निर्देश था कि कोविड-19 से बचाव के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक पल्स आक्सीमीटर, एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर, मॉस्क क्रय कर निगरानी समिति के सदस्य को उपलब्ध कराया जाए। प्रधानों का आरोप है कि शासन के आदेश से पहले ही एडीओ पंचायत के माध्यम से कोविड-19 बचाव के उपकरण पहुंच गए। आरोप लगाया है कि यह भी सही नहीं है। अब इसके भुगतान के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। सभी ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

शासनादेश से हटकर ग्राम पंचायतों से दबाव बनाकर कार्य कराने का प्रयास किया जा रहा

शासनादेश से हटकर ग्राम पंचायतों से दबाव बनाकर कार्य कराने का प्रयास किया जा रहा है। कायाकल्प के तहत कार्यों के भुगतान पर भी रोक लगा दिया गया है। कोविड-19 के उपकरण खरीदने में मनमानी की गई है। इसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने से हमने सामूहिक इस्तीफे का निर्णय लिया है।

- भयंकर यादव, जिलाध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन।

अभी तक भुगतान नहीं हुआ

शासन का निर्देश था कि कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक उपकरण खरीदकर निगरानी को उपलब्ध कराया, जिसके तहत यह कार्य किया गया है। अभी तक इसका भुगतान भी नहीं हुआ है। इसके अलावा अन्य जो भी कार्य हो रहे हैं या कराए जा रहे हैं, सभी शासनादेश के अनुसार ही हो रहे हैं। कायाकल्प के तहत जो कार्य हुए हैं, उन सभी का विवरण मांगा गया है ताकि उच्चाधिकारियों को भेजकर इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

- अनिल कुमार सिंह, डीपीआरओ।