Cooperative Department पर लगाया तकनीकी सुविधाओं के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप, यूपी के पदाधिकारियों ने लिखा पत्र

वाराणसी, जेएनएन। कोआपरेटिव बैंक्स स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सहायक महामंत्री एनके राय ने आरोप लगाया है कि जिला सहकारी बैंकों में तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर कुछ लोगों द्वारा संगठित लूटपाट व भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस संबंध में एसोसिएशन के महामंत्री विजय कुमार सक्सेना की ओर से प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्तमंत्री एवं मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है।

्रराय ने बताया कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए वित्त मंत्रालय ने आवश्यक कार्रवाई के लिए नाबार्ड को लिखा है। शिकायत की गई है कि जिला सहकारी बैंक प्रति एसएमएस 12 पैसे खरीद का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि अन्य बैंक 10 पैसे से दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जिला सहकारी बैंकों का विलय योजना समय से क्रियान्वित किया जाए। यदि बैंकों का विलय हो जाता है तो छह पैसे प्रति एसएमएस ही खर्च आएगी। ऐसा नहीं होने से प्रत्येक जिला बैंक पर 53.52 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। प्रदेश में 50 जिला सहकारी बैंक काम कर रहे हैं। आरोप लगाया कि सभी बैंकों की बात की जाएं तो 26.76 करोड़ का गड़बड़झाला हो सकता है। इसी तरह अन्य मदों में भी गड़बड़ी की जा रही है। यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझ कर गड़बड़झाला करने के लिए जिला बैंकों के विलय योजना को लटकाया जा रहा है। ताकि जमकर लूट किया जा सके। बताया कि नव गठित बैंक न सिर्फ विशाल पूंजी आधार वाला होगा होगा बल्कि इतना सक्षम होगा कि प्रदेश के किसानों को बिना ब्याज का ऋण भी उपलब्ध करा सकेगा। एसोसिएशन ने इस मामले में प्रदेश के सहकारिता मंत्री पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए कई आरोप लगाया है।