सोनभद्र में 44 हजार वाहनों से वसूला जाएगा जुर्माना, परिवहन आयुक्त के आदेश पर हो रही कार्रवाई
आटोमोबाइल सेक्टर में छाई मंदी से संकट झेल रहे सोनभद्र के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को कोरोना काल में परिवहन विभाग ने बड़ा झटका दिया है।
सोनभद्र, जेएनएन। आटोमोबाइल सेक्टर में छाई मंदी से संकट झेल रहे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को कोरोना काल में परिवहन विभाग ने बड़ा झटका दिया है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर सोनभद्र व मीरजापुर का परिवहन विभाग 44 हजार वाहन स्वामियों को ओवरलोडिंग की पेनाल्टी नोटिस भेज रहा है। नोटिस पाते ही वाहन स्वामियों के होश उड़ गए हैं। परिवहन आयुक्त ने 22 मई 2020 को पत्र जारी कर संभागीय परिवहन अधिकारी मीरजापुर को एक जनवरी से 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी द्वारा संचालित टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड माल वाहनों का ई-चालान कर जुर्माना शुल्क वसूलने का आदेश दिया है। जिसके अनुपालन में परिवहन विभाग सोनभद्र और मीरजापुर के करीब 44 हजार ट्रकों के वाहन स्वामियों को ऑनलाइन चालान भेजना शुरू कर दिया है।
वाहन संचालकों ने सरकार पर उत्पीड़न का लगाया आरोप
जिले के वाहन संचालकों ने सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार मोटर व्यवसायियों से दोहरा रवैया अपना रही है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पहले से ही मंदी की मार झेल रहा था। अब कोरोना महामारी के दौर में वाहनों के कागजातों के नवीनीकरण में मोहलत देने और किश्त में ब्याज को माफ करने का छूट दिया जा रहा है जबकि दूसरी ओर पुराने वित्तीय वर्ष में फर्जी तरीके से ओवरलोडिंग दिखाकर अरबों रुपये वसूलने की भी तैयारी चल रही है। वाहन स्वामियों ने परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोडिंग पर जुर्माना वसूलने के तरीके पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि मालोघाट, लोढ़ी और अहरौरा टोल प्लाजा पर लगा धर्म कांटा आपस में मैच नहीं करता। तीनों कांटे एक ही वाहन का भिन्न-भिन्न वजन दर्शाते हैं। वाहनों के रजिस्ट्रेशन जांच की ठोस व्यवस्था नहीं होने से ओवरलोड सिंडीकेट नंबर प्लेट बदल कर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहा है। ओवरलोड सिंडिकेट और परिवहन विभाग की मिलीभगत से जिले में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर टोल प्लाजा से हर महीने हजारों भार वाहन गुजरते हैं।
तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग
सोनभद्र के ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अजय राय का कहना है कि परिवहन विभाग और जिलाधिकारी को बार-बार अवगत कराने के बाद भी ओवरलोड वाहनों का संचालन जारी रहा। सितंबर 2019 में आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद डीएम मामले को संज्ञान में लेते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को ओवरलोड रोकने का निर्देश दिया बावजूद ओवरलोड का संचालन होता रहा। अगर ई चालान की कार्रवाई वापस नहीं किया गया तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं। वहीं संभागीय परिवहन अधिकारी एसपी सिंह के मुताबिक शासनादेश के तहत ई चालान किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में और प्राप्त सूची के आधार पर विभाग वाहनों स्वामियों को ई-चालान भेज रहा है। इसमें हमारे स्तर से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संदर्भ में जो भी बातें होंगी वह परिवहन आयुक्त ही स्पष्ट कर पाएंगे।