पूर्वोत्तर रेलवे को 40 फीसद अधिक बजट
जागरण संवाददाता वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे में ढाचागत विकास को नई रफ्तार मिलेगी। बजट सत्र 2021-22
जागरण संवाददाता, वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे में ढाचागत विकास को नई रफ्तार मिलेगी। बजट सत्र 2021-22 में प्रस्तावित निर्माण कार्यो के लिए वाराणसी मंडल को 4467 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है जो गत वर्ष की तुलना में करीब 40 फीसद अधिक है। पूर्वोत्तर रेलवे पर स्वीकृत नई लाइन निर्माण परियोजनाओं के लिए 604 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिनमें ताड़ीघाट-गाजीपुर-मऊ नई लाइन निर्माण के लिए 559 करोड़ का प्रविधान किया गया है।
इसी क्रम में बहराइच-श्रावस्ती-बलरामपु नई लाइन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश स्थित बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में विकास को गति मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे पर इंदारा-दोहरीघाट,लखनऊ-पीलीभीत, शाहजहांपुर-पीलीभीत व नानपारा-नेपालगंज परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए 365 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। छपरा-बलिया, गाजीपुर सिटी-औंड़िहार, माधोसिंह-प्रयागराज, फेफना-इंदारा, मऊ-शाहगंज, भटनी-औंड़िहार, औंड़िहार-जौनपुर, मल्हौर-डालीगंज, गोरखपुर-नकहा जंगल, डोमिनगढ़-कुसम्ही तीसरी लाइन, बुढ़वल-गोंडा तीसरी लाइन के लिए 1786 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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रेल संरक्षा का भी रखा खयाल : संरक्षा कार्य के अंतर्गत रेल-पथों के नवीनीकरण के लिए 250 करोड़ रुपये तथा आरओबी व आरयूबी निर्माण के लिए 152 करोड़ रुपये, समपारों के बेहतर रख-रखाव एवं उन्नयन के लिए 59.5 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। पुलों के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। सिगनल एवं दूरसंचार के लिए 52.4 रुपये तथा अन्य विद्युत कार्य के लिए 13.99 करोड़, कंप्यूटरीकरण कार्य के लिए तीन करोड़ रुपये, रोलिंग स्टाक के लिए 18.8 करोड़ रुपये, लीज्ड परिसंपतियों के लिए 390 करोड़ रुपये, एमएंडपी कार्य के लिए 22.8 करोड़ रुपये, अन्य विशेषीकृत कार्य के लिए 24.2 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
यात्री सुविधाओं को बढ़ावा : बजट 2021-22 में पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर एवं आधुनिक बनाने के लिए 422.9 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसके अंतर्गत चिह्नित स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर के साथ स्थानीय वस्तुशिल्प, धाíमक आचार-विचार के अनुरूप स्टेशनों का विकास सम्मिलित है, जबकि कर्मचारी कल्याण के लिए 20.7 करोड़ रुपये तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 2.6 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।