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2.70 करोड़ में होगी वाराणसी के उंदी में प्रस्तावित सिटी फारेस्ट की बाउंड्री, 16 को होगा टेंडर

मंडलायुक्त ने सहमति जताते हुए वाराणसी के उंदी में प्रस्तावित सिटी फारेस्ट का कम तेजी कराने का निर्देश दिया है। 2.70 करोड़ रुपये में बाउंड्री को बनाया जाना है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 01 Jul 2020 11:31 AM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2020 04:51 PM (IST)
2.70 करोड़ में होगी वाराणसी के उंदी में प्रस्तावित सिटी फारेस्ट की बाउंड्री, 16 को होगा टेंडर
2.70 करोड़ में होगी वाराणसी के उंदी में प्रस्तावित सिटी फारेस्ट की बाउंड्री, 16 को होगा टेंडर

वाराणसी, जेएनएन। विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में उंदी में प्रस्तावित सिटी फारेस्ट को विकसित करने को लेकर चर्चा हुई। फिलहाल बाउंड्री बनाने पर सहमति बनी। वीडीए फारेस्ट सिटी का काम शुरू कराने से पहले उसकी बाउंड्री का टेंडर कर चुका है। बाउंड्री को बनाने के लिए 1.67 करोड़ रुपये अवस्थापना निधि से रिजर्व किए गए थे। टेंडर के दौरान इस काम के लिए 2.70 करोड़ राशि की जरूरत पड़ी तो उसे बोर्ड में रखा गया था। 16 जुलाई को टेंडर फाइनल करके युद्ध स्तर पर काम कराया जाएगा। मंडलायुक्त ने सहमति जताते हुए सिटी फारेस्ट का कम तेजी कराने का निर्देश दिया।

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जीआइ चेन लिंक डिजाइन आधारित होगी बाउंड्री

बाउंड्री के साथ वहां पौधारोपण कराने को भी कहा। वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि बाउंड्री जीआइ चेन लिंक डिजाइन आधारित होगी। बाउंड्री बनाने के बाद वहां तने वाले पौधे रोपे जाएंगे जो चेन लिंक के सहारे चढ़कर जंगल की तरह हरियाली भी दिखाई देगी। ज्यादातर निर्माण पर्यावरण को देखकर होना है। वीडीए वीसी राहुल पांडेय ने बताया कि वीडीए के कामकाज को अब ई-प्रॉक्योरेट सिस्टम से लैस किया जाएगा। ठेका लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। वह कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा सेवानिवृत्त दो राजस्व निरीक्षकों की संविदा पर तैनाती की जाएगी। बैठक में वीडीए सचिव विशाल सिंह, टाउन प्लानर मनोज कुमार, वित्त नियंत्रक अमित श्रीवास्तव, बोर्ड सदस्य अमरीश सिंह, साधना वेदांती और  प्रदीप अग्रहरि आदि मौजूद थे।

मरम्मत के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

वीडीए वीसी राहुल पांडेय ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोशिश है कि कम से कम लोग कार्यालय आए। पुराने भवनों के मरम्मत के लिए अनुमति की व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है। अवैध तरीके से आबाद होने वाली कालोनी पर शिकंजा कसने के लिए टीम गठित की जाएगी, जो अलग-अलग क्षेत्रों में भ्रमण करने के साथ कार्रवाई करेंगे। पशुपालकों को कैटल कालोनी में जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाएगा।


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