अधिकारियों पर भी बकाया है करोड़ों का बिजली बिल
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर : बिजली विभाग के लिए सिर्फ आम उपभोक्ता समस्या नहीं हैं। आइएएस, आइ
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर : बिजली विभाग के लिए सिर्फ आम उपभोक्ता समस्या नहीं हैं। आइएएस, आइपीएस और पीसीएस अधिकारी भी बिजली विभाग का बकाया नहीं जमा कर रहे हैं। जिला प्रशासन पर सात लाख पंद्रह हजार रुपये की देनदारी है तो पुलिस पर 53 लाख 56 हजार रुपये की देनदारी है।
स्थिति ये है कि प्रशासन और पुलिस के बल पर ही बिजली विभाग बड़े बकाएदारों से वसूली के सपने देखता है। लेकिन इनसे वसूल पाने की न तो उनमें हिम्मत है और न ही बकाएदार विभाग ही आगे आकर जमा करने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि महकमा भी चार लाख रुपये का बकाएदार है। पशुधान विभाग भी 7 लाख 22 हजार रुपये का बकाएदार है। स्वास्थ्य महकमे पर 40 लाख 52 हजार रुपये की देनदारी है तो नगर विकास विभाग भी 90 हजार रुपये का बकाएदार है। शिक्षा विभाग 5 करोड़ 91 लाख रुपये का बकाएदार है, जो कुल सरकारी बकाए का 70 प्रतिशत से अधिक है। उच्च शिक्षा विभाग भी 2 लाख 25 हजार रुपये का बकाएदार है। स्थिति ये है कि सरकारी विभागों से वसूली न होने के कारण बिजली विभाग क बकाएदारी बढ़ती जा रही है। इनमें केवल विभागों का ही बकाया नहीं है, बल्कि सरकारी अधिकारियों के आवासों के बकाए की रकम भी विभागों के खाते में डाल दी गई है। जिन विभागों पर बकाया है, उनसे जमा करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों के आवासों के बिजली के बिल का भी भुगतान संबंधित विभाग ही करता है। इसलिए अधिकारियों के आवासों पर खर्च होने वाली बिजली की बकाएदारी विभागों पर है।
-अनूप चंद्रा, अधीक्षण अभियंता