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बढ़ी छत की उम्मीद, जरूरतमंदों का लिंक हो रहा आधार

93300 आवास विहीनों के लिए प्रक्रिया पूरी हुई। जल्द ही पीएम आवास मिलनेकी उम्मीद है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Jun 2020 12:42 AM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2020 06:05 AM (IST)
बढ़ी छत की उम्मीद, जरूरतमंदों का लिंक हो रहा आधार
बढ़ी छत की उम्मीद, जरूरतमंदों का लिंक हो रहा आधार

संवादसूत्र, सुलतानपुर : प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों की छत पाने की उम्मीद एक बार फिर जिदा हो गई है। पिछले साल हुए सर्वे में ऐसे एक लाख 92 हजार 649 लोग चिन्हित किए गए थे। जिनके पास अपनी छत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई तो अफसर चुपचाप बैठ गए। इसी बीच कोरोना महामारी का प्रकोप आया और सबकुछ ठंडे बस्ते में चला गया। अब फिर आशा बलवती हो गई है। शासन के निर्देश पर आवास के लिए सूचीबद्ध किए गए लोगों को अब आधार लिक किया जा रहा है।

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2011 की बेसलाइन सर्वे में जिले से 65 हजार के करीब लोगों की सूची तैयार हुई थी। उसी के आधार पर अभी तक पीएम आवास आवंटित किया जा रहा था। जांच पड़ताल के बाद जिले में कुल 37,299 लोगों को आवास आवंटित किया गया। जिसमें से 36 हजार 911 का निर्माण पूरा हो गया है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस सूची के आधार पर अब जिला पूर्णतय: संतृप्त हो गया है, लेकिन इसी बीच विभिन्न संस्थाओं व जनप्रतिनिधियों के जरिए आवाज उठने लगी कि जिले में अब भी बहुतेरे गरीब आवास से वंचित हैं। उन्हें भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए। इसके बाद केंद्र के निर्देश पर देश में सर्वे कराया गया। प्रदेश में ही 50 लाख से ज्यादा लोग इस सर्वे में चिन्हित किए गए जो वास्तविक रूप से सरकारी छत पाने के हकदार हैं। अब इन सभी का पंजीयन करने के बाद अब उनके नामों को आधार से जोड़ा जा रहा है। यह कार्य पूरा होने के बाद पूरी रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। उसके बाद आवास आवंटन व बजट स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होगी।

इनसेट-

ब्लॉकवार जोड़े गए आधार

अखंडनगर-8638

बल्दीराय-8267

भदैंया-6366

धनपतगंज-9322

दोस्तपुर-4622

दूबेपुर-7988

जयसिंहपुर-3219

कादीपुर-7815

करौंदीकला-5897

कूरेभार-6991

कुड़वार-4733

लम्भुआ-8550

मोतिगरपुर-4453

पीपी कमैचा-6439

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आधार लिक इसीलिए किया जा रहा है कि जिससे पंजीकृत लाभार्थियों के खाते में धन भेजने में कोई दिक्कत न हो। साथ ही इसी के साथ गलत नामों की छंटनी भी जाएगी। लिक का काम पूरा होने के बाद आवासीय सुविधा देने की प्रक्रिया शुरू होगी।

रमेश प्रसाद मिश्र, सीडीओ


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