शौचालय निर्माण में उदासीनता पर ग्राम पंचायत का खाता सीज
शौचालय निर्माण का सोमवार को जिला पंचायत राज अधिकारी आरके भारती ने स्थलीय निरीक्षण किया। जांच के दौरान ग्राम पंचायत गोटीबांध में शौचालय निर्माण की स्थिति दयनीय होने पर डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत का खाता सीज करने का आदेश दिया। इसके अलावा कूप निर्माण में लचर स्थिति पर तीन सचिवों का वेतन अवरूद्ध करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। डीपीआरओ के सख्त रूप को देखकर संबंधित लोगों में खलबली मची रही।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : नगवां ब्लाक में एलओबी के तहत बन रहे शौचालयों की स्थिति का सोमवार को जिला पंचायत राज अधिकारी आरके भारती ने स्थलीय निरीक्षण किया। जांच के दौरान ग्राम पंचायत गोटीबांध में शौचालय निर्माण की स्थिति दयनीय होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत का खाता सीज करने का आदेश दिया। इसके अलावा कूप निर्माण में लचर स्थिति पर तीन सचिवों का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिला पंचायत राज अधिकारी के सख्त रुख को देखकर संबंधित लोगों में खलबली मची हुई है।
31 जुलाई तक एलओबी के तहत बन रहे शौचालयों को पूर्ण करने के आदेश के बावजूद ग्राम पंचायत गोटीबांध में निर्माण कार्य शुरू न होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत का खाता सीज कर दिया। बताया कि शासन के निर्देशों का पालन न करने वालों पर किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। बताया कि भूगर्भ जल संरक्षण को लेकर चल रहे कूप निर्माण में रूचि न लेने पर सचिव सुजीत सिंह, संतोष राव व राम इकबाल यादव के वेतन पर रोक लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि 31 जुलाई तक प्रत्येक दशा में एलओबी के शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराना है। साथ ही प्रधानमंत्री के जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए जिले में व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। जिसके क्रम में नगवां ब्लाक में सोमवार को छह टीमों ने गांवों का निरीक्षण किया। जिला पंचायत अधिकारी ने स्वयं ग्राम पंचायत कम्हरिया, रायपुर, तेंदुआ, बनहुआर का निरीक्षण किया। इसके अलावा डीपीसी किरन सिंह ने सचिव हरि ओम सिंह को आवंटित गांव का निरीक्षण किया। अमित त्रिपाठी ने सचिव अजय सिंह के गांव का निरीक्षण किया। सत्यप्रकाश ने राम इकबाल यादव के गांव तो पारस जायसवाल ने संतोष राव के आवंटित गांव का निरीक्षण किया। कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट की जानकारी सीधे जिलाधिकारी को दी जाएगी। योजनाओं में रूचि न लेने वाले सचिवों व ग्राम प्रधानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।