जनपद के आठ ग्राम पंचायतों में बनेंगे कूड़ा डंपिग स्थल
जागरण संवाददाता सोनभद्र स्वछ भारत मिशन के तहत अब ग्राम पंचायतों को गंदगी मुक्त किया जाएगा। इसके लिए जनपद के आठ ग्राम पंचायतों में कूड़ा डंपिग स्टेशन बनाये जा रहे हैं। जिसके लिए सभी तैयारी पूरी हो गई है। इन डंपिग स्टेशनों में 28 ग्राम पंचायतों से प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े एकत्रित किए जाएंगे। व्यवस्था के संचालन के लिए प्रति गांव में एक वाहन को संबद्ध किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब ग्राम पंचायतों को गंदगी मुक्त किया जाएगा। इसके लिए जनपद के आठ ग्राम पंचायतों में कूड़ा डंपिग स्टेशन बनाये जा रहे हैं। जिसके लिए सभी तैयारी पूरी हो गई है। इन डंपिग स्टेशनों में 28 ग्राम पंचायतों से प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े एकत्रित किए जाएंगे। व्यवस्था के संचालन के लिए प्रति गांव में एक वाहन को संबद्ध किया जाएगा। वाहन के रखरखाव का खर्च ग्राम पंचायत को वहन करना होगा। ग्राम पंचायत खुली बैठक में एक कर का निर्धारण करेंगे और हर माह ग्रामीणों से उसकी वसूली की जाएगी। एक अगस्त से यह व्यवस्था जमीन पर आ जाएगी। जिला पंचायत राज विभाग इसके लिए सभी 28 ग्राम पंचायत के प्रधानों को पत्र प्रेषित कर दिया है।
धारा 37 के तहत लगेगा कर
पंचायत राज एक्ट की धारा 37 के तहत ग्राम पंचायत में कर निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों के खुली बैठक करनी होगी। बैठक में घरों व दुकानों पर मासिक शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। कर के रूप में प्राप्त धनराशि को ग्राम पंचायत के निधि-1 में जमा करना होगा।
यहां बनेगा कूड़ा डंपिग स्थल
ग्राम पंचायत हिदुआरी, लोढ़ी, नई बाजार, मारकुंडी, सुकृत, कोन व बिल्ली मारकुंडी में कूड़ा डंपिग स्थल बनाया गया है। यह डंपिग स्थल ग्राम पंचायत के सार्वजनिक भूमि पर बनाया गया है। इसके अलावा यहां पर यातायात के लिए पक्की सड़क भी है।
इन गांवों से कूड़ा का होगा उठान
ग्राम पंचायत हिदुआरी, कम्हारी, उरमौरा, बिचपई, लोढ़ी, बढ़ौली, रामगढ़, बछौधां, मारकुंडी, सलखन, बेलाटाड़, सतद्वारी, केकराही, सुकृत, मधुपुर, कचनरवा, कोन, रामगढ़, बीजपुर, म्योरपुर, जुगैल, पनारी, बिल्ली-मारकुंडी, कोटा, खलियारी, वैनी, सलैयाडीह व बभनी से कूड़ा का उठान होगा। वर्जन ..
कूड़ा डंपिग स्थल लगभग पूरा है। ग्राम पंचायतों से कूड़ा का नियमित उठान सुनिश्चित करने के लिए वाहन संबद्ध करने का निर्देश ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है। एक अगस्त से यह व्यवस्था लागू करने पर काम चल रहा है।
विशाल सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी।