सस्ती छोड़ महंगी बिजली से बढ़ाया मोह

जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र) : सरकारी सेक्टर की बिजली के फिक्स्ड कास्ट को नजरअंदाज कर बैरियेवल कास्ट के आधार पर निजी क्षेत्र की बिजली खरीदने को लेकर ट्रेड यूनियनों ने लगातार नाराजगी जताई है। पिछले माह प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के दाम बढ़ाये जाने के बाद मेरिट आर्डर डिस्पैच के पुनर्समीक्षा की मांग पुन: होने लगी है। अभियंता संघ के क्षेत्रीय सचिव इ. अदालत वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के बिजली घरों की बिजली सबसे सस्ती पड़ती है। मेरिट ऑर्डर डिस्पैच की पुनर्समीक्षा कर राज्य सरकार के बिजली घरों से सर्वोच्च प्राथमिकता पर बिजली ली जानी चाहिए।

फिक्स्ड कास्ट को किया नजरअंदाज :

मेरिट आर्डर डिस्पैच के अन्तर्गत बिजली खरीदने के क्रम की एक अनुसूची बनाई गई है, जो बिजली घरों से उत्पादित होने वाली बिजली की वैरियेबिल कॉस्ट के अनुक्रम में है। जबकि विद्युत गृहों से जो बिजली खरीदी जाती है, उसमें वैरियेबिल कॉस्ट के अतिरिक्त फिक्स्ड कॉस्ट का भी भुगतान करना पड़ता है। फिक्स्ड कॉस्ट और वैरियेबिल कॉस्ट जोड़ देने के बाद निजी क्षेत्र से खरीदी जाने वाली बिजली काफी महंगी पड़ती है। जबकि राज्य के सरकारी क्षेत्र की ताप बिजली घरों की फिक्सड कॉस्ट बहुत कम है और इनके राज्य सरकार के अधीन होने के नाते इन्हें फिक्सड कॉस्ट का भुगतान करने का भी कोई दबाव नहीं रहता है।

ज्यादातर निजी सेक्टर की बिजली का फिक्स्ड कास्ट काफी ज्यादा है लेकिन, मेरिट आर्डर डिस्पैच के तहत फिक्स्ड कास्ट को नजरअंदाज कर निजी घरों की बिजली ली जा रही है। हालांकि की बिजली की वैरियेबिल कॉस्ट के मामले में भी सार्वजनिक इकाइयां निजी इकाइयों से अव्वल है । ---

एक नजर में (पैसा/प्रति यूनिट)

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सरकारी क्षेत्र वैरियेबल कास्ट फिक्स्ड कास्ट

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अनपरा बी 158 पैसा 43 पैसा

अनपरा ए 189 पैसा 71 पैसा

ओबरा बी 201 पैसा 66 पैसा

परीछा 288 पैसा 147 पैसा

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निजी क्षेत्र वैरियेबल कास्ट फिक्स्ड कास्ट

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ललितपुर पावर 285 पैसा 224 पैसा

मेजा पावर 344 पैसा 225 पैसा

रोजा 316 पैसा 156 पैसा

बारा प्रयागराज 254 पैसा 141 पैसा