रोडवेज का 55 लाख किराया, पुलिस समेत कई विभागों पर बकाया

जितेंद्र अवस्थी, सीतापुर

विभागीय कार्यक्रम में सीतापुर डिपो की बसों से सफर किया, लेकिन किराए का भुगतान नहीं किया। किराए के भुगतान को रोडवेज के जिम्मेदार बिल लेकर अब विभागों में भटक रहे हैं। एडीएम से भी गुहार लगाई है। डिपो का खेल कार्यालय, पंचायत विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) व पुलिस विभाग पर करीब 55.22 लाख रुपये बकाया है। बसों के अलावा वीआइपी टैक्सी का तीन लाख रुपये से ज्यादा किराए का भुगतान भी अब तक नहीं हुआ है। वीआइपी टैक्सी पुलिस विभाग ने मुख्यमंत्री व अन्य कार्यक्रमों में परिवहन निगम से किराए पर ली थीं।

एआरएम राकेश कुमार ने बताया कि विभागों पर बकाया किराए के भुगतान को लेकर कई बार पत्र भेजा गया है। कुछ भुगतान हुआ। करीब 55 लाख रुपये बकाया हैं। इस संबंध में एडीएम से भी अनुरोध किया जा चुका है।

किस विभाग पर कितना बकाया :

- क्रीड़ा विभाग ने नवंबर में खिलाड़ियों को पैरालिंपिक विजेताओं के सम्मान समारोह में मेरठ भेजा था। इस कार्यक्रम में भेजी गई बसों का 72,243 रुपया किराया अब तक बकाया है।

- दिसंबर में लखनऊ में आयोजित पंचायत सम्मेलन में पंचायत विभाग ने 57 बसें किराए पर लीं। किराए का 27.45 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया।

- एनआरएलएम ने भी प्रयागराज के कार्यक्रम में 50 बसों को किराए पर लिया था। किराया 36.12 लाख हुआ। विभाग ने अब तक 11 लाख रुपये ही दिए। वहीं, 25.12 लाख रुपये बकाया हैं।

- लखनऊ के टैबलेट वितरण कार्यक्रम में भेजी गई बसों का किराया 96 हजार रुपये हुआ, जिसका भुगतान नहीं किया गया।

- खेल विश्वविद्यालय के उद्घाटन में मेरठ भेजी गई दो बसों का 96 हजार रुपये किराया खेल कार्यालय पर बकाया है।

पुलिस विभाग ने पांच वर्ष से नहीं किया किराया भुगतान :

पुलिस विभाग ने सीतापुर डिपो की ओर से मुहैया कराई गई वीआइपी टैक्सियों के किराए का भुगतान सन 2017 से नहीं किया है। पुलिस पर विभाग का 3.72 लाख रुपया बकाया है। अप्रैल 2017 में तत्कालीन राज्यपाल के कार्यक्रम व 2021 में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुहैया कराई गई वीआइपी टैक्सियों का किराया भी बकाया है।