इटवा में अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई नहीं
भू माफियाओं के विरुद्ध योगी सरकार है सख्त
सिद्धार्थनगर : प्रदेश की योगी सरकार का रवैया भू माफियाओं के प्रति काफी सख्त है। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश है। इसके बाद भी इटवा तहसील क्षेत्र में अवैध कब्जे की घटनाएं नहीं रूक रही हैं।
ताजा मामला भूतहवा गांव का है। यहां मुख्य मार्ग के निकट ग्राम समाज की भूमि है, जो घूर-गड्ढे के नाम पर दर्ज है। जिस पर भू माफिया, मिट्टी डालकर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अवैध कब्जे की खबर पर करीब दो दर्जन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसका विरोध करते हुए तहसील प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग की, परंतु समाचार लिखे जाने तक मौके पर कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचे थे।
ग्रामीणों में अब्दुल कादिर, अब्दुल शबूर, राम सेवक, अबू शामा, अवध राम, सत्य नारायण यादव, श्याम लाल चौधरी आदि ने कहा कि मुख्य सड़क के किनारे जमीन होने के कारण यह बहुत कीमती है। जिस पर मिट्टी डालकर कब्जा किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्राम समाज की संपत्ति का नुकसान होगा।
तहसीलदार अरविद कुमार ने कहा कि फिलहाल मामला संज्ञान में नहीं है, पता कराते हैं, अगर अवैध कब्जा किया जा रहा है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भूमि पर कब्जा किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं किया जाएगा। मनरेगा मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी
सिद्धार्थनगर : बेव मुस्तहकम के मनरेगा मजदूरों ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डा. सतीश द्विवेदी को प्रार्थना पत्र देकर मई माह में किए गए मजदूरी दिलाने की मांग की है। प्रार्थनपत्र में कहा गया है कि मस्टररोल पर हस्ताक्षर करा लिया गया, लेकिन अभी तक उनके मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ।
भनवापुर विकास खंड के बेव मुस्तहकम निवासी मनरेगा मजदूरों ने मई महीने में ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों में अपना योगदान दिया। उस वक्त सरकार सौ फीसदी रोजगार सृजन कार्यक्रम पर जोर दे रही थी। मजदूरों ने काम तो किया, लेकिन उनका हजारों रुपया बकाया ही रह गया। प्रधान ने मस्टररोल भी भेजा, लेकिन बकाया भुगतान साल के आखिरी महीने तक नहीं मिला है। रामफेर, प्रहलाद, मीना देवी, गोबिद, पाटन, चिनकी, डबलू, रामचंदर, फजलू, शिवसागर, परमीना आदि ने बताया कि बीडीओ को कई बार बकाया भुगतान को लेकर प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजदूरों ने अब इटवा विधायक को पत्र देकर बकाया भुगतान दिलाने की मांग की है। मंत्री ने डीसी मनरेगा को तत्काल भुगतान के निर्देश दिए हैं।