स्कूलों के अधूरे कार्य पूरा कराएं बीइओ
किसी स्कूल में लकड़ी पर भोजन नहीं बनेगा। सभी स्कूलों में विद्युतीकरण का काम पूरा करा लिया जाए। अगर कहीं परेशानी है तो अवगत कराएं। स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जाए। हर्बल पार्क भी बनाया जाएगा।
सिद्धार्थनगर : बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सतीश द्विवेदी ने कहा कि जुलाई में परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे। सरकार के निर्देश पर ही खुलेंगे। लेकिन शिक्षकों को नियमित जाना होगा। सभी खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों से विद्यालय के अधूरे कार्य पूरा कराएं। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों की वस्तुस्थिति की क्रास चेकिंग में प्राइवेट एजेंसी को लगाया जाएगा।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री शनिवार को विकास भवन सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। कहा कि किसी स्कूल में लकड़ी पर भोजन नहीं बनेगा। सभी स्कूलों में विद्युतीकरण का काम पूरा करा लिया जाए। अगर कहीं परेशानी है तो अवगत कराएं। स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जाए। हर्बल पार्क भी बनाया जाएगा। शिक्षक मरम्मत कार्य कराने के लिए ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी से मिलकर मनरेगा योजना में काम होगा। अगर कोई परेशानी आती है तो डीएम, सीडीओ व डीपीआरओ को अवगत कराएं। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो वाट्सएप पर मुझे सूचित करें। कोरोना संक्रमण काल में राशन बाउचर व किताब बच्चों को नहीं दी जाएगी। अभिभावकों को दिया जाएगा। स्कूल में जलजमाव की समस्या है तो ग्राम पंचायत के सहयोग से मिट्टी भराई का काम होगा। अतिरिक्त कक्ष व फर्नीचर के लिए प्रशासन के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। बीइओ क्षेत्र के स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण करें, रसोईघर को जरूर देखें। कायाकल्प योजना में काम कराने का मतलब सिर्फ टाइल्स ही नहीं लगाना है, दरवाजा-खिड़की को भी दुरुस्त कराना है। सभी ब्लाक में एक ऐसे स्कूल चयनित किया जाए, जिसके पास ज्यादा भूमि उपलब्ध है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग इस मैदान का उपयोग खेल के लिए करेगा। रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। सदर विधायक श्यामधनी राही, जिलाध्यक्ष भाजपा गोविद माधव, जिलाधिकारी दीपक मीणा, सीडीओ पुलकित गर्ग, एडी बेसिक व प्रभारी बीएसए केएस वर्मा आदि मौजूद रहे।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने बताया कि इटवा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत 1.25 करोड़ रुपये हैं। इसको बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।