भाकियू ने भरी हुंकार, अध्यादेश वापस ले सरकार

संसू, श्रावस्ती : किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां धरना-प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। डीजल-पेट्रोल की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि पर भी नाराजगी जताई। कोरोना संकट के बीच पास किए गए अध्यादेशों को वापस लेने की मांग किसानों ने की। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया।

भाकियू के मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ल ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच आनन-फानन में कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश पास किया गया है। भाकियू इसकी निदा करती है। तीनों अध्यादेशों को तत्काल वापस लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को फल एवं सब्जी समेत सभी फसलों पर लागू करते हुए कानून बनाया जाए। समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद को अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पास अध्यादेशों से मंडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य व कृषि उपज के भंडारों की सीमा समाप्त होने की पूरी संभावना है। इससे उत्पादक व उपभोक्ता दोनों का शोषण होगा और किसान बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। जिलाध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा ने कहा कि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व महंगाई चरम पर है। काननू व्यवस्था की स्थिति चिताजनक है। मोटर व्हीकल एक्ट, जीएसटी व डीजल-पेट्रोल पर टैक्स, खाद की कालाबाजारी आदि समस्याओं से किसान त्रस्त हैं। इनका तत्काल समाधान किया जाए। ओम प्रकाश प्रजापति, जुगुलकिशोर मिश्र, शिवकुमार सिंह, सोम शर्मा, गोरखनाथ वर्मा, जमुना प्रसाद वर्मा आदि मौजूद रहे।