नगर पंचायत के सरकारी बंगले का बदल दिया क्षेत्रफल
एक ओर प्रदेश सरकार सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के घर गिरा रही है तो दूसरी ओर नगर पंचायत थानाभवन की मिलीभगत से कुछ लोगों ने नगर पंचायत के सरकारी बंगले का ही क्षेत्रफल बदल दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इस घालमेल में नगर पंचायत प्रशासन खुद शामिल होने की पुष्टि कर रहा है। इस संबंध में पारित किए गए प्रस्ताव के दस्तावेज भी नहीं दिखाए जा रहे हैं।
शामली, जागरण टीम। एक ओर प्रदेश सरकार सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के घर गिरा रही है तो दूसरी ओर नगर पंचायत थानाभवन की मिलीभगत से कुछ लोगों ने नगर पंचायत के सरकारी बंगले का ही क्षेत्रफल बदल दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इस घालमेल में नगर पंचायत प्रशासन खुद शामिल होने की पुष्टि कर रहा है। इस संबंध में पारित किए गए प्रस्ताव के दस्तावेज भी नहीं दिखाए जा रहे हैं।
थानाभवन नगर के मोहल्ला छीपीयान में नगर पंचायत का काफी पुराना सरकारी बंगला है। इस जमीन पर काफी लोगों की निगाह थी। चर्चा है कि नगर पंचायत की मिलीभगत से कुछ लोगों ने पंचायत में कथित प्रस्ताव पारित कराया और सरकारी जमीन कुछ अन्य लोगों को दे दी। रविवार को इस जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की तो मामले की परतें खुलीं। मोहल्लावासियों ने इस पर हंगामा किया और शिकायत करते हुए आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। चर्चा है कि बंगले की सरकारी भूमि पर कब्जा करने मे विफल रहे भूमाफिया ने नगर के चर्चित सभासद व अधिशासी अधिकारी से साठगांठ कर उक्त भूमि का क्षेत्रफल और नक्शा ही बदल दिया है। शासन की अनुमति है बेहद जरूरी
नगर पंचायत के सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत बोर्ड भूमि के संबंध में केवल प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड को नगर पंचायत की जमीन निजी लोगों को देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए प्रस्ताव को शासन के पास भेजा जाता है। शासन की अनुमति के बाद ही इस संबंध में कोई कार्रवाई की जा सकती है। इसके बावजूद नगर पंचायत थानाभवन में नगर पंचायत प्रशासन और भूमाफिया का गठजोड़ चल रहा है। उधर, थानाभवन नगर पंचायत सभासद वसीम त्यागी का कहना है कि हमारे कार्यकाल के दौरान नगर पंचायत बोर्ड में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है़। इनका कहना है
इस भूमि का प्रस्ताव उनके कार्यकाल से पहले किया गया है। हालांकि इस भूमि को बदलने का प्रस्ताव उनके पास भी नहीं हैं।
मेघा गुप्ता, ईओ थानाभवन नगर पंचायत
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मामला संज्ञान में नहीं है। सरकारी भूमि को ऐसे ही किसी निजी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। मामले की जांच कराई जाएगी। यदि किसी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किया है तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि कोई प्रस्ताव है तो उसकी भी जांच कराई जाएगी।
- संतोष कुमार, एडीएम शामली