गंगा एक्सप्रेस वे की भूमि खरीदने को शासन से मिले 150 करोड़
शाहजहांपुर जेएनएन गंगा एक्सप्रेस वे के लिए शासन से भूमि खरीद के लिए 150 करोड़ की दूसरी
शाहजहांपुर, जेएनएन : गंगा एक्सप्रेस वे के लिए शासन से भूमि खरीद के लिए 150 करोड़ की दूसरी किस्त भी मिल गई है। जून तक जिले के पांच हजार किसानों से तीन तहसील क्षेत्रों में 41 किमी. भूमि का बैनामा होना है।
मेरठ से प्रयागराज तक 628 किमी में प्रस्तावित एक्सप्रेस वे लिए जनपद के करीब पांच हजार किसानों से भूमि का बैनामा कराया जाएगा। जलालाबाद के तीन हजार से अधिक किसानों की जमीन एक्सप्रेस वे में गई है। यहां 27.100 किमी क्षेत्र से हाईवे गुजरेगा। इसी तरह सदर क्षेत्र के छह गांवों के 700 लोग तथा तिलहर के आठ गांवों के करीब 1300 किसानों से एक्सप्रेस वे के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण में प्रशासन ने भूमि खरीद के लिए 25 करोड़ की किस्त जारी की थी। अब 150 करोड़ की दूसरी किस्त को भी रिलीज कर दिया गया है।
तहसीलदार एक्सप्रेस वे की प्रगति पर एक नजर
तिलहर :
-265 बैनामा हुए तिलहर तहसील में
-45 किसानों के खातों में आज पहुंचेगा 6.57 करोड़
-1300 किसानों से होना है जमीन का बैनामा
-100 हेक्टेयर में 23 हेक्टेयर हो चुकी खरीद
-104 हेक्टेयर है कुल रकबा तहसील का जलालाबाद :
-3200 किसानों से होगी जमीन की खरीद
-225 किसानों से कराया जा चुका बैनामा
-90.94 हेक्टेयर की अब तक हुई खरीद
-204 हेक्टेयर से अधिक जमीन है क्षेत्र में
-16 बैनामा कराए गए महाशिवरात्रि के दिन
-30 किसानों के खाते में किस्त की संस्तुति सदर तहसील
-6 गांवों से होकर हाईवे गुजरेगा तहसील सदर में
-700 किसानों से की जानी है जमीन की खरीद
-20 किसानों से कराया जा चुका अब तक बैनामा फैक्ट फाइल
-7200 करोड़ एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए बजट में व्यवस्था
-7200 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए जारी
-12 जिलों में 628 किमी तक बनेगा गंगा एक्सप्रेस वे
-5 हजार किसान लाभान्वित होंगे जिले के ्
-41 किमी से होकर गुजरेगा जनपद से एक्सप्रेस वे
-200 किसानों से कराया जा चुका बैनामा एडीएम प्रशासन ने यह कहा
गंगा एक्सप्रेस वे के लिए कुल 175 करोड़ रुपये का बजट जारी हो चुका है। इससे जमीन खरीदी जा रही है। किसानों के खाते में पैसा भी भेज दिया गया है। जमीन बंधक की वजह से दिक्कत आ रही है। अगले सप्ताह से किसानों के खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा।
रामसेवक द्विवेदी, एडीएम प्रशासन