एसडीएम ने जेसीबी से कब्जा हटवाया

संतकबीर नगर: एसडीएम धनघटा तहसील क्षेत्र के संठी गांव में गुरुवार को पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पहले उन्होंने अवैध कब्जाधारक को शांतिपूर्वक समझाया। बात न मानने पर एसडीएम ने अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त रूख दिखाया। जेसीबी से अवैध कब्जे को हटवा दिया। अवैध कब्जे के चलते इस गांव में सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा था।

एसडीएम धनघटा योगेश्वर सिंह गुरुवार को हैंसर बाजार ब्लाक के संठी गांव में सीओ रामप्रकाश, तहसीलदार रत्नेश तिवारी, थानाध्यक्ष विनय पाठक के साथ मय फोर्स पहुंचे। एसडीएम ने पहले प्रधान और अवैध कब्जाधारक बुलवाया। उन्होंने अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति शांतिपूर्वक समझाया। जब वे अवैध कब्जा हटाने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने सख्ती दिखाई। जेसीबी से अवैध कब्जे को हटवा दिया। इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर ग्राम पंचायत के हवाले कर दिया। इससे इस गांव में सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन बनाने की दिक्कत खत्म हो गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम का कई स्थानों पर छापा

संतकबीर नगर: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गुरुवार को विभिन्न जगहों पर छापा डाला। जांच के दौरान मिले 60 किलो खराब मिठाई को तुरंत नष्ट कराया। इसके अलावा बेसन व मूंगफली के तेल का एक-एक नमूने लिए गए। कमियां मिलने पर चार दुकानों के विक्रेताओं को नोटिस जारी की गई। छापेमारी की वजह से दुकानदारों में खलबली मची रही। कई कारोबारियों ने दुकानें बंद कर ली थी।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सीएफएसओ) नरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) विनोद कुमार, राजमणि प्रजापति व धर्मराज शुक्ल की टीम ने गुरुवार को बाघनगर, सेमरियावां, दुधारा, लोहरौली बाजार, सालेहपुर, महादेवा चौराहा आदि स्थानों पर छापा डाला। इसमें महादेवा चौराहा, सालेहपुर, सेमरियावां स्थित दुकान में मिले खराब बूंदी वाले लड्डू, बर्फी, छेना सहित 60 किलो खराब मिठाई को तुरंत नष्ट कराया। बाघनगर, महादेवा चौराहा, लोहरौली आदि जगहों पर साफ-सफाई की स्थिति ठीक न मिलने पर चार विक्रेताओं को नोटिस जारी की गई। दोबारा ऐसी स्थिति मिलने पर दुकान बंद करा देने की चेतावनी दी गई। इसके अलावा बाघनगर बाजार स्थित दुकान से बेसन व लोहरौली बाजार स्थित दुकान से मूंगफली के तेल का एक-एक कुल दो नमूने लिए गए। अभिहित अधिकारी(डीओ) जेपी तिवारी ने कहा कि लिए गए नमूनों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता खराब मिलने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर कर दिया जाएगा।