छह ब्लाकों के बीडीओ को कारण बताओ नोटिस
मनरेगा से कच्चा की जगह पक्का काम अधिक करवाकर भुगतान कराए
संतकबीर नगर : उपायुक्त-मनरेगा उमाकांत त्रिपाठी ने जनपद के छह ब्लाकों के बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सात दिन के अंदर संतोषजनक जवाब न मिलने पर इनके खिलाफ शासन के पास कार्रवाई की संस्तुति की जा सकती है। इससे इन ब्लाकों के बीडीओ में खलबली मची हुई है।
जनपद में कुल नौ ब्लाक और 754 ग्राम पंचायतें हैं। मनरेगा की 60 फीसद राशि मजदूरी तथा 40 फीसद सामग्री पर खर्च करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों में ज्यादा रोजगार सृजन हो सके, इसके लिए अधिकाधिक काम कच्चा कराने के प्रावधान हैं। जनपद में हैंसर बाजार, नाथनगर, पौली, खलीलाबाद, बघौली व सेमरियावां ब्लाक में मनरेगा के प्रावधानों का उल्लंघन करके कच्चा की जगह 40 फीसद से अधिक पक्का काम कराया गया है। इसका भुगतान भी कर दिया गया है। इसकी वजह से मांग के बाद भी जाब कार्डधारक मजदूरों को मनरेगा से काफी कम काम मिला। जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है। उपायुक्त-मनरेगा उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि इन छह ब्लाकों के बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। सात दिन के अंदर संतोषजनक जवाब न मिलने पर शासन के पास सख्त कार्रवाई के लिए संस्तुति कर दी जाएगी। बघौली ब्लाक के आठ पंचायत सचिवों को नोटिस
संतकबीर नगर: जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने बघौली ब्लाक के आठ पंचायत सचिवों को नोटिस जारी की है। सचिव पंचम व 15वें वित्त आयोग से खर्च राशि का अब तक ब्योरा नहीं दिए हैं। वहीं, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय नहीं बनवाए। इसके अलावा अन्य कई कमियां हैं, इसलिए यह कार्रवाई की गई है।
बघौली ब्लाक के ग्राम पंचायतों में तैनात नेहा सिंह, शिवमूरत मौर्य, दिलीप पांडेय, राजनारायण शुक्ल, अश्वनी सिंह, जया जायसवाल, कंचन मिश्र व शीला यादव को डीपीआरओ ने नोटिस जारी कर दी है। इन आठ पंचायत सचिवों ने वित्तीय सत्र 2021-22 में पंचम राज्य वित्त आयोग व 15वें वित्त आयोग से जितनी धनराशि खर्च की है, उसका बिल-बाउचर, मस्टररोल, कार्य का फोटोग्राफ, एमबी की छाया प्रतिलिपि एडीओ पंचायत और जिला पंचायतीराज कार्यालय में अब तक जमा नहीं किए हैं। इन पंचायत सचिवों को तीन दिन के अंदर इन समस्त कागजातों को जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इन पंचायत सचिवों ने पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय का बिजली बिल अब तक जमा नहीं किया है। वहीं, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय पूर्ण रूप से नहीं बनवाए हैं। एक सप्ताह के अंदर यह कार्य पूर्ण न करने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि शासकीय कार्यों में लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन आठ पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर दी गई है।