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अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस का करें सहयोग : डीएम

कानून हाथ में लेने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 May 2022 11:47 PM (IST)Updated: Fri, 20 May 2022 11:47 PM (IST)
अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस का करें सहयोग : डीएम
अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस का करें सहयोग : डीएम

संतकबीर नगर: जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए जन समुदाय को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। कानून व्यवस्था ठीक रहने से सभी को राहत मिलती है। कानून हाथ में लेने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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कोतवाली परिसर में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि ज्ञानवापी के मामले की जांच न्यायपालिका के निर्देश पर हो रहा है। न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसे सभी को मानना होगा। फैसले से किसी पक्ष को दिक्कत है तो इसे लेकर न्यायपालिका में ही फरियाद करनी चाहिए। एसपी सोनम कुमार ने कहा कि न्यायपालिका का निर्णय सर्वोपरि होता है। आपस में विवाद करने से किसी मामले का हल नहीं निकलता है। उन्होंने धर्म स्थलों पर बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकरों को हटाने के साथ ही अन्य स्थानों पर कम आवाज में बजाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक व असत्य सूचनाएं भेजने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने धर्मगुरुओं ने अपने स्तर से लोगों को जागरूक करने को कहा। इस मौके पर एडीएम मनोज कुमार सिंह,एएसपी संतोष कुमार सिंह, सीओ अंशुमान मिश्र, एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी, कोतवाली प्रभारी विजय नारायण प्रसाद, राकेश मिश्र, दीपक दूबे, बलराम पांडेय, वीरेंद्र कुमार मिश्र समेत अनेक लोग मौजूद रहे। वकीलों ने की हड़ताल, नहीं किया काम

संतकबीर नगर : जनपद के सभी वकील शुक्रवार को हड़ताल पर रहे। कचहरी पहुंचे लोगों का काम नहीं होने से निराशा हुई। वकील प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव की कथित अशोभनीय टिप्पणी से आक्रोशित हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वकीलों ने भविष्य में ऐसा होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।

बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर दीवानी कचहरी के साथ ही जनपद के सभी तहसीलों में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान दूर-दराज से आए वादकारी निराश होकर वापस लौट गए। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में प्रदेश के अधिवक्ताओं के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की गई थी, जिससे अधिवक्ता आक्रोशित हैं। शासन द्वारा प्रदेश के समस्त न्यायालयों व जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र को निरस्त कर दूसरा पत्र जारी हुआ है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सचिव का पत्र कानून के राज में बाधक है तथा न्याय के शासन व अधिवक्ता सम्मान पर कुठाराघात करता है। इस दौरान जनपद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत पांडेय, कृष्ण मोहन मिश्र, दुर्गेश नारायण मिश्र, राकेश मिश्र, शकील अहमद, दिनेश दुबे समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।


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