चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती न हुई तो किया जाएगा आंदोलन

चन्दौसी : उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय महामंत्री सुनील मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सूबे के करीब साढ़े चार हजार माध्यमिक विद्यालयों में 13 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से भर्ती न होने से प्रधानाचार्य दिक्कत में हैं और सरकार छह महीने से कोरे आश्वासन देकर टहला रही है।

प्रांतीय महामंत्री ने कहा कि शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, शिक्षामंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के साथ कई चरणों में हुई वार्ता में बनी सहमति पर भी सरकार काम नहीं कर रही है। जुलाई में सभी माध्यमिक कॉलेजों में तेजी से कार्य व पठन पाठन किया जाना है, ऐसे में सूबे के कॉलेजों में दो से चार रिक्तियों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के न होने से दिक्कत आना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा की सहमति से सरकार को चेतावनी दी गई है कि आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के शीघ्र न होने पर प्रधानाचार्य आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। उन्होंने तदर्थ प्रधानाचार्यो को विनियमित करने, हाईस्कूल प्रधानाचार्य को 6600 का वेतनमान देने सहित सहमति वाले सभी अन्य बिन्दुओं पर तुरंत ही शासनादेश जारी करने की मांग सरकार से की। महामंत्री ने बताया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी, जिसमें सरकार की प्रधानाचार्यों के प्रति उदासीनता के मद्देनजर आंदोलन पर विचार किया जाएगा।