पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्यों की कुंडली बनाएंगे 64 नोडल अफसर

बहजोई (सम्भल) : योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का निर्माण जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। एक ओर जहां प्रशासन ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की निगरानी में इनका निर्माण कार्य तेजी से करा रहा है वहीं, दूसरी ओर मानक के अनुसार गुणवत्तापरक कार्य कराने के लिए सत्यापन की जिम्मेदारी न्याय पंचायतवार नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों को सौंपी गई है। जिले के सभी 64 न्याय पंचायतों के नोडल अधिकारी अपनी रिपोर्ट को मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष पेश करेंगे।

जिले के सभी आठ विकासखंड क्षेत्रों की सभी 556 ग्राम पंचायतों में पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्राम निधि की धनराशि से सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सामुदायिक शौचालय का निर्माण योगी सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यों में शुमार है जबकि पंचायत भवन उन्हीं ग्राम पंचायतों में निर्मित कराए जाने हैं, जहां पहले से मौजूद नहीं है। इसके लिए सरकार ने जिले की कुछ पंचायतों को अलग से भी बजट दिया है। जिन पंचायतों को अलग से बजट नहीं दिया गया है उन्हें ग्राम निधि की धनराशि से पंचायत भवन बनाना है। सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए अधिकतर ग्राम पंचायतों में काम चल रहा है जबकि पंचायत भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर तैयारी की जा रही है। ऐसे में इन भवनों के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रशासन के समक्ष बड़ी चुनौती है। शासन से मिले निर्देशों के अनुसार डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सीडीओ को सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन निर्माण कार्यो व उनकी प्रगति का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। इसके चलते सीडीओ उमेश कुमार त्यागी ने जिले की सभी 64 नया पंचायतों में नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है जो कि इन निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके लिए नोडल अधिकारियों को संबंधित खंड विकास अधिकारी और सहायक खंड विकास अधिकारी को भी अवगत कराना होगा और अपनी रिपोर्ट को जिला प्रशासन के द्वारा मांगे गए प्रारूपों के आधार पर प्रस्तुत करना होगा। ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों के निर्माण का कार्य शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में से एक है। इसके लिए इनके निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता न होने पाए इसके लिए सत्यापन कराना जरूरी है। सत्यापन के लिए जिले के सभी न्याय पंचायतों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

- उमेश कुमार त्यागी, मुख्य विकास अधिकारी, सम्भल।