प्रशासन के दो दिन के अल्टीमेटम से लोगों में हड़कंप
दिल्ली-सहारनपुर हाईवे 709 बी निर्माणाधीन मार्ग पर प्रशासन द्वारा कस्बे के मध्य में दो दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की घोषणा किए जाने से लोगों में हड़कंप मचा है विधायक देवेंद्र निम के नेतृत्व में लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर बिना पैमाइश के ही अतिक्रमण अभियान चलाने का विरोध जताया हैं।
जेएनएन, सहारनपुर। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे 709 बी निर्माणाधीन मार्ग पर प्रशासन द्वारा कस्बे के मध्य में दो दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की घोषणा किए जाने से लोगों में हड़कंप मचा है विधायक देवेंद्र निम के नेतृत्व में लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर बिना पैमाइश के ही अतिक्रमण अभियान चलाने का विरोध जताया हैं।
ज्ञात रहेगी दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709 बी पर पिछले एक साल से कार्य चल रहा है कई जगह सड़क का निर्माण हो चुका है कस्बे के मध्य में सड़क निर्माण कंपनी पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ कई बार पैमाइश कर चुकी है लेकिन प्रत्येक बार पैमाइश अलग-अलग कर निशानदेही की गई है, जिसकी शिकायत हाईवे पर रहने वाले लोग डीएम सहित मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कर चुके हैं। लेकिन लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बुधवार शाम एसडीएम द्वारा घोषणा करा दी गई थी कस्बे के मध्य से गुजरने वाले दिल्ली मार्ग पर से सभी लोग 4 जून तक अतिक्रमण स्वयं हटा ले अन्यथा पुलिस प्रशासन स्वयं अतिक्रमण हटाएगा इस घोषणा से लोगों में हड़कंप मच गया लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा किसी भी व्यक्ति को आज तक अतिक्रमण हटाने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है तथा लोगों की शिकायत होने के बावजूद पैमाइश का निस्तारण भी सही ढंग से नहीं किया गया है लोग लगातार पैमाइश का निस्तारण सही ढंग से करने की मांग कर रहे हैं लोगों का कहना है कि यदि पैमाइश सही हो जाती है तो वे स्वयं ही अतिक्रमण को हटा लेगे , इसी मामले को लेकर गुरुवार को रामपुर मनिहारान विधानसभा के भाजपा विधायक देवेंद्र निम के नेतृत्व में कस्बे के लोगों ने जिलाधिकारी डीएम अखिलेश सिंह से मुलाकात की विधायक देवेंद्र निम ने डीएम से कहा कि कस्बे के मध्य में गुजरने वाले मार्ग पर रहने वाले लोगों की मांग हैं की पैमाइश सही नहीं है पुन: पैमाइश कराकर निशान देही की जाए तभी आगे की कार्रवाई की जाए। विधायक की की बात सुनकर डीएम अखिलेश सिंह ने एडीएम को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उधर कस्बे में लोगों की बैठक में भी इस बात का विरोध प्रकट किया गया कि बिना किसी नोटिस व बिना किसी पैमाइश के अतिक्रमण अभियान चलाना प्रशासन की प्रशासन की हिटलशाही का सबूत है।
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मनोज शर्मा..