किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार संकल्प बद्ध: कृषि मंत्री

सहारनपुर, जेएनएन। देवबंद में प्रदेश के कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा की उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। पूर्व की सरकार की गलत नीतियों के कारण देश किसान को हर मोर्चे पर बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी।

शुक्रवार को डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चौधरी राजपाल सिंह के आवास पर देवबंद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किसानों को जमीनी स्तर पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कहा कि प्रदेश की पूर्व सपा सरकार के कार्यकाल में बजाज शुगर मिल को लाइसेंस दिए गए थे। जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह भी शामिल थे। परिणाम स्वरूप आज प्रदेश में जिन स्थानों पर बजाज तो लगी है वहां पर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा बजाज शुगर मिल के मालिक और विपक्षी दलों के बीच सांठगांठ है। जिसके चलते ही प्रदेश सरकार की छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है।

शाही ने कहा की पूर्व कि सपा कार्यकाल से भी दोगुना भाजपा शासन में किसानों का भुगतान किया गया है। किसानों से धान और गेहूं खरीद पहले से दोगुना की गई और भुगतान भी किसानों को समय पर कराया गया। उन्होंने कहा पूर्व कि कल्याण सिंह सरकार के शासन में भी भुगतान न करने वाली चीनी मिल मालिकों को जेल भेजा गया था। इस मौके पर देवबंद विधायक कुंवर बृजेश सिंह, जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी, नगर अध्यक्ष विपिन गर्ग, जिला मंत्री विपिन भारतीय, शिवराज सिंह रोड, विजय त्यागी, विकास त्यागी, रविद्र चौधरी, सोनू सैनी, अरुण गुप्ता आदि रहे। 31 मार्च तक संपन्न कराए जाएंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: शाही

शुक्रवार को देवबंद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे, जिसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब हो शुक्रवार को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा पंचायत चुनाव को संपन्न कराने की तैयारियां शुरू कर दी है।