21 हाईटेक कचहरी में अब एंट्री भी आइकार्ड से
उच्च न्यायालय में लंबित एक जनहित याचिका के चलते अदालतों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की कवायद जल्द ही पूरी होगी। इसके चलते वकीलों क्लर्ककर्मचारियों तथा वेंडर
सहारनपुर जेएनएन। उच्च न्यायालय में लंबित एक जनहित याचिका के चलते अदालतों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की कवायद जल्द पूरी होगी। इसके चलते वकीलों, क्लर्क, कर्मचारियों और वेंडर के पहचान पत्र बनाने का कार्य हाईकोर्ट के निर्देश पर पूरा किया जा रहा है। समय की पाबंदी के चलते परिचय पत्र बनवाने वालों की लंबी लाइन लग गई है।
बिजनौर और कचहरी में कत्लोगारत से अदालतों की सुरक्षा दांव पर लगती रही है। व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद ने स्व मोटो जनहित याचिका का संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रभारी अधिकारी प्रशासन अपर जिला जज सुरेश चंद्र भारती ने बार संघ को पत्र भेजकर 25 जनवरी तक फॉर्म जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस फॉर्म को लेने के लिए बार में अधिवक्ताओं की लंबी लाइन लग गई है। इनसेट
वादकारियों के लिए बनेगी खिड़की
अदालत में अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए कचहरी के मुख्य द्वार पर वादकारियों के लिए एक खिड़की होगी। इस पर अपने मुकदमे की डिटेल दर्ज करने के बाद ही वादकारी को अदालत में जाने का पास जारी होगा। वकीलों और क्लर्क को मिलने वाले आइ कार्ड डिजिटल होंगे। इनमें बार कोडिग होगी, जिससे इसकी विशिष्ठ पहचान स्थापित हो सके। अदालत में अब तीन एंट्री
कचहरी खुलने के समय ज्यादा भीड़भाड़ नहीं हो, इसके लिए यहां तीन दरवाजे शुरू होंगे। एक दरवाजे से केवल अधिकारी ही आ-जा सकेंगे, जबकि दूसरे से वकील और उनके क्लर्क। तीसरे दरवाजे से वेंडर की एंट्री होगी। वादकरियों के लिए तीसरा दरवाजा नियत रहेगा जो बैग स्केनर और मेटल डिटेक्टर से लेस होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सब व्यवस्थाएं 15 फरवरी से लागू कर दी जाएंगी।